Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना वेळोवेळी आदेश देऊनही दप्तर तपासणी न करणे ग्रामसेवकांना चांगलेच भोवले आहे. जिल्ह्यातील एक हजार ३८८ पैकी तब्बल ८४ ग्रामपंचायतींनी वेळेत दप्तर तपासणी न केल्याने या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. १६ ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे समजते. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून दरवर्षी ग्रामपंचायतीची तपासणी होते. (Gram sevak fined 25 thousand for not checking office in time )

यात ग्रामपंचायतींचे दप्तर, कॅश बुक, मासिक सभा आणि ग्रामसभांचे इतिवृत्त, विकास योजनांचे कॅश बुक, करवसुली, पाणीपट्टी वसुली, राज्य सरकार, जिल्हा परिषद यांच्याकडून देण्यात येणारा १५ टक्के मागासवर्गीयांचा निधी, १० टक्के महिला व बालकल्याण आणि तीन टक्के दिव्यांगांचा निधी खर्च झाला की नाही, याची तपासणी होते. या खर्चाचे लेखापरीक्षण दरवर्षी स्थानिक लेखा कार्यालयाकडून होत असते. त्यासाठी विभागाला दप्तर देणे बंधनकारक असते. (latest marathi news)

स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियम १९३० कलम (७) नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र ३ एप्रिल २०११ च्या क्रमांक ८ नुसार ग्रामपंचायतींना अभिलेखे, दप्तर लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील ८४ ग्रामपंचायतींनी दप्तर, अभिलेखे उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. त्यामुळे या ८४ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना २५ हजार दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यातील १६ ग्रामपंचायतींवर कारवाई होईल. त्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला जाईल. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षीतील दप्तर तपासणीची ही स्थिती आहे.