Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागातील चुकीच्या झालेल्या काम वाटपामुळे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांना बदली करून घेण्याची नामुष्की ओढवलेली असताना देखील बांधकाम विभागाकडून नियमबाह्य पद्धतीने कामांचे वाटप केले जात असल्याचे समोर आले आहे.

दहा लाखांपुढील कामांसाठी ठराविक अर्ज मागवून ठराविक ठेकेदारांना कामे वाटप करण्यात आली असून ३ लाखांच्या आतील कामांसाठी मात्र, शासन आदेशाप्रमाणे काम वाटप केले आहे. यात काही ठेकेदारांनी मागणी केलेली नसताना देखील त्यांना कामे दिली आहेत.

एका ठेकेदाराने माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता हे प्रकार निर्दशनास आले आहेत. त्यामुळे बांधकाम विभागाचा कारभार पुन्हा चर्चेत आला आहे. (Nashik ZP Irregular work allocation from construction Types of Construction Three)

बांधकाम विभाग एकमधील १४ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या काम वाटपात नियमबाह्य कामे दिल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी सदर काम वाटप रद्द करत झालेल्या काम वाटपाची थेट विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी करून घेतली.

हा चौकशी अहवाल दाबण्यात आला. मात्र, याच दरम्यान विभागातील अनेक काम वाटप शासन आदेश डावलून झाल्याचे प्रकार देखील समोर आल्याने कार्यकारी अभियंत्याच्या तक्रारी झाल्या. यात त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले.

यातच त्यांच्या विरोधात मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार झाल्याने संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी बदली करून घेतली. त्यानंतर, बांधकाम विभागातील कामकाजात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतू ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

बांधकाम विभाग तीन मध्ये २८ डिसेंबर २०२२ रोजी काम वाटपाची बैठक झाली. यात १२२ कामांसाठी १२२ ठेकेदारांचे अर्ज प्राप्त झाले अन त्यांनाच कामांचे वाटप देखील करण्यात आले. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी १०३ कामांसाठी देखील १०३ अर्ज प्राप्त झाले अन १०३ ठेकेदारांनाच या कामांचे वाटप झाले.

ही सर्व कामे १० ते २० लाखांदरम्यानची होती. ९ मार्च २०२३ रोजी झालेल्या काम वाटप बैठकीत ६१ कामांसाठी तब्बल ४६१ अर्ज प्राप्त झाले. ही सर्व कामे १ ते ३ लाखां दरम्यानची होती. दर्जात्मक कामे तसेच याकरिता स्पर्धा व्हावी, यासाठी काम वाटप बैठकीपूर्वी कामे फलकावर प्रसिद्ध करणे हा शासन आदेश आहे.

यात मजूर संस्था, ठेकेदार, सुशिक्षित बेरोजगार यांना काम वाटप करण्याचे प्रमाण निश्चित केले आहे. परंतू, या सर्व आदेशांची पायमल्ली करत थेट ठेकेदारांना कामांचे वाटप झाल्याचे यात उघड झाले आहे. त्यामुळे ठेकेदार संतप्त झाले असून या विरोधात त्यांनी थेट विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्याची तयारी केली आहे.