Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या मजल्याच्या बांधकामासाठी ग्रामविकास विभागाने ४०.५० कोटींच्या रकमेला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. १५ दिवसांपूर्वीच उच्चस्तरीय समितीने या इमारतीच्या वरील तीन मजल्यांना मान्यता दिली होती. यात प्रशासकीय मान्यतेत फर्निचरसाठी २.६१ कोटींच्या रकमेस मान्यता दिली आहे. जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या सहा मजल्यांपैकी सध्या दोन तळमजले, तीन मजले यांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून, या महिनाअखेरीस ते काम पूर्ण होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. (nashik ZP new building of 41 crore sanctioned for additional work marathi news)

या कामासाठी ग्रामविकास विभागाने ४१.६७ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. फर्निचरशिवाय कार्यालय थाटने अवघड असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारींनी आधीचे काम पूर्ण होण्याआधीच उर्वरित चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या मजल्यांच्या कामासाठी अंदाजपत्रक तयार करून ग्रामविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी गत वर्षी प्रस्तावित केले होते. जिल्हा परिषदेने फर्निचरसह अंदाजपत्रक तयार केले होते.

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने आधीच्या तीन मजल्यांना फर्निचर खर्च मंजूर न करता केवळ या उर्वरित तीन मजल्यांसाठी फर्निचरसह ४०.५० कोटींना मान्यता दिली. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यात चौथा, पाचवा व सहावा मजला इमारत बांधकामास ७४८५.२८ चौरस मीटर क्षेत्रफळ प्रस्तावित केले आहे. (latest marathi news)

इमारतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात शासकीय कार्यालयांचा समावेश असलेले तीन मजल्यांचे आरसीसी बांधकाम, अत्यावश्यक वीट बांधकाम, आतून व बाहेरून सिमेंट प्लास्टर, सिरॅमिक अथवा ग्रॅनाइट फोअरिंग, फ्लश दरवाजे, ॲल्युमिनिअम स्लायडिंग खिडक्या व रंगकाम इत्यादी बाबींची तरतूद केली आहे. आचारसंहितेनंतर याची निविदाप्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

अशी आहे कामनिहाय मंजुरी

या प्रशासकीय मान्यतेनुसार तीन मजले बांधकाम करण्यासाठी २२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच इमारतीचे इलेक्टरीफिकेशन, पंप हाउस, लिफ्ट, बोअरवेल यासाठी ३.४६ कोटी, कुंपण भिंत व प्रवेशद्वार यासाठी १.१२ कोटी, फर्निचरसाठी २.६१ कोटी मंजूर केले आहेत.

मैदान तयार करणे, पाण्याची टाकी उभारणे, अंतर्गत रस्ते यासाठी १.४१ कोटी, सर्व कामांसाठी एकत्रित ३१.४९ कोटी रुपये खर्च येणार असून, सादिल खर्च, आर्किटेक्ट शुल्क, जीएसटी, मजूर विमा आदींसाठी ९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रशासकीय मान्यतेनंतर जिल्हा परिषदेने त्यांच्या स्तरावर तांत्रिक मान्यता मिळवून त्याची प्रत ग्रामविकास मंत्रालयाला द्यायची आहे.