Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या तिन्ही बांधकाम विभागांकडून वाटप करण्यात येणाऱ्या कामांची यादी आठ दिवस आधी नोटीस बोर्डावर लावण्याची मागणी जिल्हा मजूर संघाचे संचालक अमोल थोरे यांनी प्रशासनाकडे केली. प्रशासनाकडून मिळालेल्या उत्तरावरून तक्रारदार थोरे यांनी थेट जिल्हा परिषदेला नोटीस बजाविली आहे. तक्रारदार थोरे यांच्यातर्फे वकील अॅड. ए. के. छल्लानी यांनी जि.प. व पंचायत समिती कायदा कलम २८० नुसार ही नोटीस दिली आहे. ( zp Notice regarding non publication of list of works of illegal work )

जिल्हा मजूर संघाचे संचालक थोरे यांनी मजूर संस्था प्रतिनिधी, ठेकेदार संघटना प्रतिनिधी यांच्या शिष्टमंडळाने १६ जुलला कामवाटप समितीचे अध्यक्ष तथा प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांची भेट घेत कामवाटप समितीच्या बैठकीची पूर्वसूचना व कामवाटप समितीच्या बैठकीत वाटप करण्यात येणाऱ्या कामांची यादी ही आठ दिवस आधी नोटीस बोर्डावर लावण्यात यावी, त्यानंतरच कामवाटप समितीची बैठक घ्यावी. मजूर सभासद, मजूर सह. संस्थांना होणाऱ्या कामवाटप समितीच्या बैठकीतून न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र दिले होते.

त्या वेळी प्रशासनाने याबाबत यंत्रणेला सूचना दिल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कामवाटप समिती अध्यक्षांनी विभागाचे कामवाटप करताना पूर्वीप्रमाणे नियमानुसार कामवाटप समितीच्या बैठकीची सूचना व याद्या नोटीस बोर्डावर लावून कामवाटपाबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे पत्र बांधकाम विभागांना दिले आहे. या प्रकारवरून थोरे यांच्यावतीने प्रशासनाला नोटीस बजाविली आहे. यात यापूर्वी झालेल्या कामवाटप बैठका सूचना, तारीख व वेळ न कळविता परस्पर झालेल्या असल्याने त्या बेकायदेशीर ठरविण्यात याव्यात. (latest marathi news)

या बेकायदेशीर कामवाटप बैठकांमधून मजूर संस्था, ठेकेदारांनी जी कामे केली असल्याने संस्था व ठेकेदारांचे जे नुकसान झाले आहे, त्यास संबंधित अधिकारी, कामवाटप अध्यक्ष जबाबदार असल्याचे घोषित करावे, या प्रकरणात तक्रारदारांच्या झालेल्या खर्चाची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिलेल्या नोटिशीत केली आहे. यात नोटीस मिळाल्यानंतर, मुदतीत कार्यवाही करावी, नोटिशीचा १५ हजार खर्च असल्याचे दिलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे.

''कामवाटप करण्यापूर्वी कामांची यादी आठ दिवस आधी नोटीस बोर्डावर लावण्यात यावी, अशी मागणी केल्यानंतर प्रशासनाने बांधकाम विभागांना पत्र काढून कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यापूर्वी झालेल्या कामवाटप बैठकांमध्ये परस्पर कामांचे वाटप होत असल्याचे सिद्ध होत असल्याने ते बेकायदेशीर असल्याचे दिसत आहे. यावरून ही नोटीस दिलेली आहे.''- अमोल थोरे, संचालक, जिल्हा मजूर फेडरेशन