Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे दोन तळमजले व तीन मजल्यांसाठी ४१.६७ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर आता उर्वरित तीन मजल्यांसाठी ४०.५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तांत्रिक मान्यतेची प्रशासनाला प्रतीक्षा असून, ती मिळाल्यानंतर लागलीच निविदा काढली जाणार आहे. (Nashik ZP News)

दुसरीकडे आतापर्यंत झालेल्या मजल्यांवरील कार्यालयांमध्ये फर्निचर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे पुन्हा फेरप्रस्ताव सादर केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीसाठी सहा मजल्यांचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यापैकी तीन मजल्यांच्या कामासाठी २४ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली होती. त्यात इमारत बांधकामासाठी २० कोटी रुपये गृहित धरले होते.

इमारतीचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर इमारती आराखडा व अंदाजपत्रकात बदल झाल्याने या इमारतीचे दोन तळमजले वाढविले गेले. शिवाय आगप्रतिबंधक उपाययोजनेमुळे इमारतीचा खर्च वाढल्याने जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाकडून या इमारतीला ४१.६७ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवली.

या तीन मजल्यांचे काम सुरू असतानाच उर्वरित तीन मजल्यांचेही काम याच कामाबरोबर पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव सादर झाला. कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी उर्वरित तीन मजल्यांच्या बांधकामाचा आराखडा तयार करून तो ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवला होता. त्या आराखड्यात चौथा, पाचवा व सहावा या तीन मजल्यांसाठी २२ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित करण्यात आला. (latest marathi news)

तसेच इलेक्ट्रिफिकेशन, परिसर विकास, सौंदर्यीकरण, बगीचा, सौरऊर्जा प्रकल्प आदी कामांसाठी २१ कोटी रुपये प्रस्तावित केले होते. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत ४३ कोटींच्या कामांपैकी ४०.५० कोटींच्या खर्चास मान्यता मिळाली. ही मान्यता मिळाल्यानंतर लोकसभा निवडणूक तसेच नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता होती.

त्यामुळे शासनाकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली नव्हती. गेल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर झाल्याने आता ही तांत्रिक मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या कामकाज चालणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांमधील फर्निचरसाठी निधीची तरतूद केलेली नाही. जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत झालेल्या मजल्यांवरील कार्यालयांमध्ये फर्निचर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे आठ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती.

मात्र, फर्निचरसाठी निधी मिळाला नव्हता. प्रशासनाने तयार झालेल्या तीन मजल्यांवरील फर्निचरसाठी आठ कोटींचा निधी मिळावा, यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेने फेरप्रस्ताव सादर केल्याचे बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले.