Nashik ZP Schools : जिल्हा परिषदेच्या ४४१ शाळांची दुरवस्था झाली असून, या धोकादायक इमारतीत विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना जीव मुठीत बसून शिक्षण घेत असल्याबाबत ‘सकाळ’ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले.

दुसरीकडे, वर्गखोल्या बांधकामासाठी प्राप्त निधी खर्चाविना पडून असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षी २०२२-२३ मध्ये नवीन वर्गखोल्या बांधण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या २० कोटींपैकी तब्बल साडेसतरा कोटी रुपये अखर्चित आहेत.

पुनर्विनियोजनातून आलेल्या साडेआठ कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांचे नियोजन झालेले नाही. २०२१-२२ या वर्षात निधी प्राप्त होऊनही जवळपास दहा कोटींची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. (Nashik ZP Schools 25 crore for school construction Works worth ten crores also incomplete)

जिल्हा परिषदेच्या तीन हजार २६१ शाळा आहेत. यात सुमारे दोन लाख ७८ हजार ७९१ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र, यातील ४४१ शाळांची दुरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणी शाळांच्या भिंती पडल्या.

अनेक शाळांच्या संरक्षण भिंती जमीनदोस्त झाल्या असून, काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसायला जागाही नाही. शाळांची अशी गंभीर परिस्थिती युडायसवर भरलेल्या माहितीतून पुढे आली आहे.

या नादुरुस्त शाळांकरिता निधीसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधींकडून निधीची मागणी केली असता त्यांना प्रतिसाद मिळत नाही.

मात्र, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीतून नवीन वर्गखोल्या उभारण्याचे नियोजन करूनही तो निधी वेळेत खर्च झालेला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निधीची ओरड अन कामांकडे दुर्लक्ष

शिक्षण विभागाला नवीन वर्गखोल्या बांधण्यासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून २०.२४ कोटी रुपये नियतव्यय कळविले होते. या निधीतून दायित्व वजा जाता शिक्षण विभागाने १७.४३ कोटींच्या निधीतून जवळपास १७५ वर्गखोल्यांना मंजुरी दिली.

मात्र, या निधीतून अद्याप एकही काम पूर्ण झालेले नाही. त्याचप्रमाणे पुनर्विनियोजनातून जिल्हा परिषदेला ३१ मार्च २०२३ ला ८.४३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून, त्यातून ४९ वर्गखोल्या मंजूर झाल्या आहेत.

याशिवाय, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या दहा कोटींच्या जवळपास १०० वर्गखोल्यांचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. एकीकडे वर्गखोल्यांसाठी पुरेसा निधी नसल्याची ओरड होत असली, तरी प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या निधीतून वेळेत काम करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील उदासीनता दिसत आहे.