Nashik ZP News : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा लागलेल्या बदल्यांचा चेंडू आता शासनदरबारी गेला आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर कर्मचारी बदल्यांबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. शासनाकडून नेमके काय मार्गदर्शन मिळते, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कोरोना संकटानंतर झालेल्या कर्मचारी बदल्यांना ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. (Transfer of employees is at discretion of government )

याच धर्तीवर कर्मचारी बदल्या करण्यात याव्यात, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. साधारण दर वर्षी मे महिन्यात जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया राबविली जात असते. त्यासाठी फेब्रुवारी-मार्चपासूनच बदल्यांचे कर्मचाऱ्यांना वेध लागले असते. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासनाने बदल्यांसाठी आवश्यक असलेली सर्व पूर्वतयारी केली. यात सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढत २१ एप्रिलपर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्व खातेप्रमुख व गटविकास अधिकारी यांनी देण्यात आले होते.

त्यानुसार सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून त्यावर आलेल्या हरकती, आक्षेप यांचे निराकरण करून अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली होती. याशिवाय बदलीसाठी विकल्प, विनंती अर्ज सादर करून यादीदेखील करण्यात आली. मात्र, यंदा लोकसभेची निवडणूक असल्याने बदल्यांचा कालावधी हा दीड महिना लांबणीवर पडला. अनेक कर्मचाऱ्यांना निवडणूक शाखेत ड्यूटी देण्यात आली.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात येताच सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यांसाठी तयारी केली होती. परंतु यातच नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर होऊन त्याची आचारसंहिता लागू झाली. शिक्षक मतदारसंघासाठी लागलेली आचारसंहिता ५ जुलैला संपुष्टात आली. ही आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर बदलीप्रक्रिया राबविण्यास पावसाचा अडथळा येऊ शकतो. मात्र कर्मचारी बदल्यांसाठी कर्मचाऱ्यांचा मोठा आग्रह आहे. (latest marathi news)

त्यामुळे प्रशासनाने बदलीप्रक्रियाबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. जिल्ह्यात १५ तालुके असून, त्यापैकी ६ तालुके बिगरआदिवासी, पाच आदिवासी तालुके आहे. चार तालुके अंशतः आदिवासी क्षेत्रात आहे. आदिवासी क्षेत्रातील १०० टक्के जागा भरण्याचे आदेश आहे. बदलीप्रक्रिया मे महिन्यात होत असते.

मात्र यंदा लोकसभा निवडणुकीची, तसेच शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता होती. त्यामुळे बदलीप्रक्रिया होऊ शकली नाही. सद्यःस्थितीत आचारसंहिता संपली असल्याने गट ‘क’ व ‘ड’ ची सर्वसाधारण बदलीप्रक्रिया राबविण्याचा कालावधी संपुष्टात आलेला असल्याने बदलीप्रक्रिया पूर्ण करावी व कशी याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे पत्रात नमूद केले आहे.

''आदिवासी क्षेत्रात तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. त्यामुळे यंदा बदलीसाठी पात्र आहे. तरी प्रशासनाने बदलीप्रक्रिया राबवावी. बदलीप्रक्रिया राबविली न गेल्यास प्रामाणिकपणे आदिवासी क्षेत्रात काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल.''- एक कर्मचारी (जिल्हा परिषद)