नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय कामकाजाबाबत प्रशासक अरुण कदम यांनी आपल्या कार्यकाळत झालेल्या कामकाजाचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला आहे.

त्यावर शासनाने जिल्हा बॅंकेच्या प्रशासकास ३० जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देत कार्यरत असलेले प्रशासक अरुण कदम यांची नियुक्ती रद्द करत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे निवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस सहकार विभागास केली आहे. (NDCC Bank Pratap Singh Chavan new administrator Appointment of Arun Kadam cancelled nashik news)

त्यावर सहकार आयुक्तांनी चव्हाण यांची नियुक्ती केली असल्याचे आदेश काढले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मात्र, त्याबाबतचे आदेश जिल्हा बॅंकाला प्राप्त झालेले नसून मंगळवारी (ता. २१) आदेश मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा बॅंक संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे बँकेची स्थिती अतिशय बिकट झाली आणि संचालक मंडळाची कलम ८८ नुसार चौकशी झाली होती. विविध चौकशी अहवालात कडक ताशेरेही ओढल्यानंतरही, शासनाने संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली.

त्यानंतर शासनाने एम. ए. आरिफ यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त केली होती. त्यांनी बॅंकेच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केला. यात कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णायावरून आरिफ यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आल्याने नाराज आरिफ यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला.

या राजीनाम्यानंतर राज्य सहकारी बॅंकेत काम केल्याचा अनुभव असलेले अरुण कदम यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. श्री. कदम यांनी बॅंकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले. याचदरम्यान, प्रशासकीय कामकाजाबाबत दोन कर्मचाऱ्यांनी थेट सहकार आयुक्तांकडे तक्रार करत चौकशीची मागणी केली.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

यात सहकार आयुक्तांनी या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशीकामी सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकाची नियुक्ती केली होती. या चौकशीने प्रशासक कदम नाराज झाले होते. यातच प्रशासक कदम यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकीर्दीत केलेल्या कामकाजाबाबतचा तसेच घेतलेले निर्णय, बॅंकेची आर्थिक स्थिती, वसुली, थकबाकी याचा सविस्तर अहवाल तयार करून सहकार आयुक्तांसह राज्य सहकारी बॅंक व्यवस्थापकास सादर केला होता.

सादर झालेल्या या अहवालानुसार शासनाने प्रशासकास मुदतवाढ द्यावी. कदम यांची नियुक्ती रद्द करून त्यांच्या जागी निवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस शासनाने सहकार विभागास केली होती.

त्यानुसार सहकार आयुक्तांकडून चव्हाण यांच्या नियुक्तीचे आदेश निर्गमित झाले असल्याचे बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात हे आदेश जिल्हा बॅंकेला प्राप्त झालेले नाहीत.