सातपूर (जि. नाशिक) : ‘नीम’ च्या नावाखाली सुशिक्षित बेरोजगारांचे चाललेले शोषण व गैरवापरहून ‘नीम’ योजना रद्द करावी म्हणून ‘नीम’ संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झालेल्या होत्या.

अनेक संघटनांनी या योजनेबाबत तक्रारी केंद्र शासनाकडे मांडल्या होत्या., केंद्र सरकारने याची दखल घेत २३ डिसेंबरपासून ‘नीम’ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेत तसे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. दरम्यान, नाशिकमध्ये किम प्लास्ट कंपनीत पहिल्यांदा नीम योजनेसंदर्भात कामगारांचे आंदोलन व वाद सुरू झाला होता. (NEEM scheme in factory now closed Implementation of scheme from 23rd December Nashik News)

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

‘नीम’ योजना चुकीच्या पद्धतीने राबवली जात असताना त्याचा परिणाम कामगारांच्या रोजगारावर होत देखील होत होता. ‘नीम’ मुळे स्टॅंडिंग ऑर्डर, आयडीॲक्ट, फॅक्टरी अ‍ॅक्ट तसेच इतर कायदे याची पायमल्ली होत होती. या योजनेविरोधात श्रमिक एकता महासंघ आणि सँडविक कामगार संघटना, सिआयटू तसेच विविध कामगार संघटनेच्या वतीने विरोध करण्यात आला होता.

"नीम योजनेत तरुण कामगारांना कामावर घेऊन त्यांना पीएफ व इएसआयसी सह इतर अधिकारापासून वंचित ठेवले गेले होते. या विरोधात सिटूसह इतर संघटनांनी आंदोलन करून आवाज उठवला व न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. यामुळेच सरकारने ही कामगारांचे शोषण करणारी ‘नीम’ योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.:"

- डॉ. डी. एल. कराड, कामगार नेते