जुने नाशिक : धोकादायक भागाची दुरुस्ती करत ब्रिटिशकालीन इमारतीस गतवैभव प्राप्त करून देण्याचे राहिले दूरच, सीसीटीव्ही बसवण्याची भलतीच घाई होत असल्याचे चित्र सध्या मेन रोड येथील महापालिकेच्या ब्रिटिशकालीन इमारतीविषयी बघावयास मिळत आहे. मेन रोड येथील महापालिका पूर्व विभागीय कार्यालयाची ब्रिटिशकालीन इमारत अतिशय धोकादायक बनली आहे. (Neglect of repairs to NMC East Divisional Office building Nashik Latest News)

या इमारतीचा मुख्य प्रवेशद्वारावरील मोठा दगड खचला आहे. प्रवेशद्वारास लागून असलेला पिलर निखळला आहे. तसेच, आतील इमारतीचा भागही खचून कोसळला आहे. इमारतीच्या मागील बाजूस भिंतीस मोठा तडा गेला आहे. त्यातील दगड कोसळण्याची घटना काही वर्षांपूर्वी घडली होती. तेव्हापासून या ठिकाणी धोकादायक भिंतीस मातीने भरलेल्या गोण्यांचा ठेका देण्यात आला आहे.

इतकेच नाही, तर इमारतीस ठिकठिकाणी गळतीही लागली आहे. ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन इमारतीची दुरवस्था झाली असूनही त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कोटीचा निधी दुरुस्तीसाठी मंजूर झाल्याची केवळ चर्चा ऐकावयास मिळाली. तर काही वेळा स्मार्टसिटीअंतर्गत इमारतीची दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रत्यक्षात ना स्मार्टसिटी विभागाकडून ना महापालिकेकडून इमारतीची दुरुस्ती झाली. दुसरीकडे महापालिकेकडून काही वर्षांपूर्वी इमारतीत सीसीटीव्ही बसवण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा सुमारे वर्षभरापूर्वी नवीन कॅमेरे बसविण्यात आले. तर सोमवारी (ता. १२) पुन्हा नवीन कॅमेरे बसवण्याचे काम धड्याक्यात सुरू होतो.

मात्र, हे कॅमेरे महापालिका नव्हे, तर स्मार्टसिटी विभागाकडून बसविले जात असल्याचे सांगण्यात आले. तब्बल तीनदा सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम करण्यात आले. सीसीटीव्ही बसवणे प्रथम आवश्यक आहे की मग धोकादायक इमारतीची दुरुस्ती करणे, अशा प्रकारची चर्चा कार्यालय आवारात होताना दिसून आली.

इमारतीची दुरुस्ती करणे अतिशय आवश्यक बाब असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करत सीसीटीव्ही बसवण्याची घाई का, असे प्रश्नही या वेळी उपस्थित झाले. लवकरच इमारतीची दुरुस्ती केली जाणार आहे, असे म्हटले जात आहे. असे जर असेल तर दुरुस्तीनंतर कॅमेरे बसवणे योग्य होते.

एकूणच इमारतीचा धोकादायक भाग कोसळून दुर्घटना होण्यापेक्षा सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम जास्त गरजेचे असल्याचे महापालिका आणि स्मार्टसिटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वाटत असावे. यापेक्षा प्रथम इमारतीच्या धोकादायक भागांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांकडून होत आहे.