नाशिक : देशातील पहिली टायरबेस निओ मेट्रोचे (Tyrebased Neo Metro) मार्ग निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच शहरात निओ मेट्रोच्या कामाचा शुभारंभ होणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त रमेश पवार (NMC Commissioner Ramesh Pawar) यांनी दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union budget) नाशिक मेट्रोसाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यापाठोपाठ राज्य शासनाने २१०० कोटी मदतीची घोषणा केली. कोरोनामुळे निओ मेट्रोच्या कामाला ब्रेक लागला होता, परंतु आता नुकतीच निओ मेट्रोसाठी अलायमेंट शासनाकडून (दिशा) ठरवण्यात आल्याची माहिती आयुक्त पवार यांनी दिली. (Neo Metro route fixed Nashik News)

मेट्रोच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाल्यानंतर महामेट्रोने डिझाइन, प्रस्तावीत मार्ग महामेट्रोच्या नागपूर येथील तांत्रिक पथकाने नाशिकला येऊन गेल्यावर्षीच मार्च महिन्यात पाहणी केली होती. तसेच, एप्रिल व मे महिन्यात टायरबेस मेट्रो प्रकल्पाच्या निविदा काढून कामाला सुरवात केली जाणार होती. परंतु, कोरोनामुळे या कामाला फटका बसल्याचे बोलले जात होते. निओ मेट्रोच्या कामासाठी दोन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारले जाणार आहे. पहिला एलिव्हेटेड कॉरिडॉर १० किमी लांबीचा, तर दुसरा कॉरिडॉर गंगापूर ते नाशिक रोड असा २२ किमी लांबीचा असणार आहे. दरम्यान, निओ मेट्रोसाठी आता निश्‍चित मार्ग तयार झाल्याने लवकरच शहरात या कामाचा शुभारंभ होणार आहे.

वाहतूक होणार बळकट

गेल्या वर्षीच नाशिक शहरात सिटीलिंक शहर बससेवा सुरू झाली. आता निओ मेट्रो सेवेत येणार असल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट होणार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात २०१८ ला घेतलेल्या बैठकीत नाशिकमध्ये मेट्रो चालविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मेट्रो सर्वेक्षणाचे काम सिडको आणि महामेट्रोला देण्यात आले होते. नाशिक शहरात प्रवासी संख्या पाहता शहरात मेट्रो चालवणे शक्य नसल्याने त्याऐवजी एलिव्हेटेड टायरबेस मेट्रो चालवण्याची शिफारस केली होती.

त्यानुसार महामेट्रोकडून टायरबेस मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे काम दिल्लीतील राइट्स कंपनीला देण्यात आले होते. तसेच, प्राथमिक आराखडा तयार केला होता. निओ मेट्रोमुळे वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट होणार असून, नागरिकांना मेट्रोप्रमाणेच निओ मेट्रोचा प्रवास अनुभवता येणार आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर निओ मेट्रो प्रकल्प गुंडाळला जाणार का, अशी चर्चा होती. परंतु, केंद्राने आर्थिक मदतीची घोषणा केल्यानंतर राज्य शासनानेदेखील निधी देण्यास हिरवा कंदील दाखवला.