नाशिक : जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागावी, यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू झाल्यानंतर आता नवीन वर्षात कर्मचाऱ्यांना नवीन ओळखपत्र दिले जाणार आहे. हे ओळखपत्र बाह्य एजन्सीद्वारे न देता सामान्य प्रशासन विभागाकडून तयार केले असून, या विभागाकडूनच त्याचे वितरण होणार आहे. साधारण मुख्यालयातील ५००, तर ग्रामीण भागातील १५ हजार कर्मचाऱ्यांना नवीन ओळखपत्र मिळणार आहे. (New ID cards for ZP employees in new year nashik news)

हेही वाचा : असं एक गाव, जिथं जमिनीला कान लावला तरी संगीत ऐकू येतं...

गतवर्षी आरोग्य विभागातील नोकरीसाठी बनावट नियुक्तीपत्र देण्याचे रॅकेट उघडकीस आले होते. या प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेचे ओळखपत्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाक्षरी, राजमुद्रा यांचा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फसवणुकीसाठी वापर झाल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणानंतर प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. जिल्हा परिषदेंतंर्गत कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कार्यालयाचे ओळखपत्र व कार्यालयीन शिक्के/लेटरपॅड बनविण्यासाठी बाह्य एजन्सीला दिलेले सर्व पत्र रद्द केले होते.

याबाबत सर्व विभागप्रमुखांना पत्र देत ज्या एजन्सीला परवानगीपत्र देण्यात आले आहे, त्यांना विभागप्रमुखांनी हे पत्र रद्द केल्याबाबत कळविण्यात यावे, यापुढे असे शिफारसपत्र देण्यात येऊ नये. परस्पर जिल्हा परिषदेचे शासकीय ओळखपत्र अथवा कार्यालयीन कामकाजाचे शिक्के बनविण्याचे आढळून आल्यास संबधितांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले होते. या प्रकरणानंतर कर्मचाऱ्यांचे सद्यःस्थितीतील ओळखपत्र रद्द करून नवीन ओळखपत्र देण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला होता.

आता ओळखपत्राच्या अंतिम नमुन्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून हे ओळखपत्र तयार केले जाणार असून, संबंधित विभागप्रमुखांकडून त्यांचे वितरण होईल. पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत देण्याबाबत विचारविनमिय सुरू असून, त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.