NDCC Bank : आर्थिक डबघाईस आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून नवीन व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) घेण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी बॅंकेने जाहिरात देऊन अर्ज मागविले आहेत.

साधारण २५ ते ३० अर्ज प्राप्त झालेले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, नवीन व्यवस्थापकीय संचालक घेण्यास बॅंकेच्या कर्मचारी वर्गाकडून विरोध सुरू झाला आहे.

बॅंकेसाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नती देऊन व्यवस्थापकीय संचालक द्यावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. (New MD jettisoned from troubled NDCC bank employees protest against new managing director nashik news)

आशिया खंडात नावलौकिक असलेली नाशिक जिल्हा बॅंक आर्थिक अडचणीत सापडलेली आहे. नोटाबंदीनंतर, बॅंकेची वसुली झालेली नसल्याने बँकेची आर्थिक पत घसरली असून, ‘एनपीए’ वाढला आहे.

यामुळे बॅंकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. प्रशासनाकडून वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत बॅंक प्रशासन नवीन व्यवस्थापकीय संचालक घेत आहे.

यासाठी जाहिरात काढून अर्ज मागविले गेले आहेत. बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती दोलायमान आहे. यातच नवीन व्यवस्थापकीय संचालक घेऊन त्यांच्या वेतनासह सवलतीचा आर्थिक बोजा बॅंकेवर पडणार आहे.

आतापर्यंत बॅंकेने कार्यरत असलेल्या कर्मचारी वर्गातून पदोन्नती देत ‘आरबीआय’च्या निर्देशाप्रमाणे व्यवस्थापकीय संचालकांची नियुक्ती केलेली आहे. मध्यंतरी अधिकारी वर्गात ‘आरबीआय’च्या निकषात बसणारा अधिकारी नसल्याने बॅंकेच्या संचालक मंडळाने सहकार विभागाकडे व्यवस्थापकीय संचालकांची मागणी केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्या वेळी सहकार विभागाने व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांची नियुक्ती केली होती. खरे यांच्यानंतर शैलेश पिंगळे यांना पदोन्नती देऊन व्यवस्थापकीय संचालक करण्यात आले होते.

त्यांच्याकडून तीन वर्षांपासून कामकाज सुरू आहे. त्यांचा कालावधी अद्याप झालेला नसून, एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, काही तक्रारींवरून पिंगळे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले.

ते रजेवर असताना, दुसरीकडे बॅंक प्रशासन नवीन व्यवस्थापकीय संचालक घेत आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गात नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे. बॅंकेची परिस्थिती चांगली नसताना नवीन व्यवस्थापकीय संचालकांचा बोजा बॅंकेला परवडणारा नसल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

‘आरबीआय’च्या निकषाप्रमाणे व्यवस्थापकीय संचालक असणे गरजेचे असल्याने नवीन व्यवस्थापकीय संचालक घेतला जात असल्याचे बॅंक प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.