NMC Promotion : महापालिकेचे प्रशासन उपायुक्त राहिलेले मनोज घोडे- पाटील यांची बदली झाल्यानंतर शेवटचा हात मारण्याच्या अनुषंगाने इतिवृत्त मंजूर करण्याचा घातलेला घाट आता निकाली निघाला आहे.

नवीन प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी नवीन सेवा व प्रवेश नियमावलीनुसारच पदोन्नत्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आपोआप नियमांच्या कक्षेत नवीन पदोन्नती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (New promotions in NMC finally cancelled Procedure to be followed as per new service admission rules nashik)

प्रशासन उपायुक्तपदाची दोन वर्ष मुदत असताना मनोज घोडे- पाटील हे तब्बल चार वर्षे महापालिकेत कार्यरत राहिले. त्यामुळे त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली. या एकाधिकारशाहीमध्ये त्यांनी चुकीची कामे केली.

पाटील यांची बदली होण्यापूर्वी दोन महिने चुकीच्या पद्धतीने अभियंता संवर्गात पदोन्नत्या देण्यात आल्या. त्यासंदर्भात महासभा व स्थायी समितीवर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. इतिवृत्त मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव प्रलंबित होता.

बदली झाल्यानंतर त्या दरम्यान इतिवृत्त मंजूर करून चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या पदोन्नत्या नियमात आणण्याचा प्रयत्न होत होता. या पदोन्नत्या देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चादेखील महापालिकेच्या वर्तुळात होती.

‘सकाळ’ ने या प्रश्नावर प्रकाश टाकल्यानंतर इतिवृत्त मंजूर करण्याच्या प्रयत्नांना ब्रेक लागला. पाटील यांच्या कार्यकाळात झालेल्या पदोन्नत्यांसंदर्भात शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गट तसेच नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी व कामगार सेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे चौकशीची मागणी करण्यात आली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्याअनुषंगाने पदोन्नत्या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्तांना देण्यात आले. प्रभारी आयुक्तपदाचा कार्यभार जिल्हाधिकारी गंगाथरन. डी यांच्याकडे असल्याने चौकशी झाली नाही.

त्यानंतर महापालिकेला नियमित आयुक्त न मिळाल्याने अद्याप चौकशीचे आदेश कागदावरच आहे, मात्र दुसरीकडे प्रशासनाने २०२३ मध्ये शासनाने मंजुरी दिलेल्या नवीन सेवा व प्रवेश नियमावलीनुसारच पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतल्याने पाटील यांच्या कार्यकाळात चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या पदोन्नत्या या निर्णयानुसार रद्द होणार आहे.

"राज्य शासनाने २०२३ मध्ये महापालिकेसाठी नवीन सेवा व प्रवेश नियमावली मंजूर केली आहे. त्याच अनुषंगाने या वर्षात दिलेल्या पदोन्नत्या दिल्या जातील. त्यामुळे या वर्षी दिलेल्या पदोन्नत्या आपोआप रद्द होतात." - प्रदीप चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.