सातपूर (नाशिक) : नाशिक विभागाची लोकसंख्या दोन कोटीच्या घरात आहे. यातील बहुतांश नागरिक हॉटेलिंग दररोज करतात. त्यांच्याकरिता तयार होत असलेल्या वस्तूंमध्ये गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी अन्न, औषधी व प्रशासन विभागाची आहे. मात्र, या विभागातच अपुरे मनुष्यबळ आहे.

काही वर्षांपूर्वी विभागात २५ जागा मंजूर होत्या. मात्र, यातील तीन जागा व्यपगत करण्यात आल्या तर काही निवृत्त झाले. आता या ठिकाणी १९ जागा आहेत. यातील एक सहआयुक्त व ५ साहाय्यक आयुक्त व निरीक्षकाचे २ पद रिक्त आहेत. यामुळे ऑनलाइनचा खेळात कामकाजामध्ये थोडी गती आली. परंतु, लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा ताळमेळ कुठेच जुळत नाही. यातून नागरिकांची अन्न सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. 

रँडम तपासणी करण्याच्या सूचना 

विभागातील जिल्ह्यामध्ये छोटे- मोठे १३ हजार ८४ मेडिकल स्टोअर आहेत. या मेडिकल स्टोअरची रँडमली तपासणी केली जाते. एकूण संख्येच्या पाच टक्के औषधी दुकानांच्या तपासणीचे आदेश आहेत. याशिवाय सरप्राईज व्हिजिट आणि मॅन्युफॅक्चरिंग तपासणीसाठी १०० टक्के तपासणी करण्याच्या सूचना आहेत. यासाठी एक सहआयुक्त पद मंजूर आहे. ते २००३ पासून रिक्त आहे. साहाय्यक आयुक्तचे पाच पद आहेत, त्या पैकी ३ रिक्त तर औषध निरीक्षकाचे १८ पद आहेत त्यापैकी ९ रिक्त आहेत. 

हेही वाचा > पराभव लागला जिव्हारी, भररस्त्यात समर्थकाने केला धक्कादायक प्रकार; दिंडोरी तालुक्यातील घटना

वर्षात एकदाच हॉटेलची तपासणी 

खाद्यपदार्थांची १५ हजार दुकाने आहेत. या ठिकाणांना हाताळण्यासाठी वर्षात किमान एकदा तपासणी करण्याचे निर्देश आहेत. त्यात धुळे ची लोकसंख्या २००१ जनगणनेनुसार वीस लाख, नंदुरबारची १६ लाख आहे. या दोन्ही जिल्हांमध्ये केवळ अन्न निरीक्षकाचे एकच पद आहे तर जळगावची लोकसंख्या ४६ लाख व अहमदनगरची ५० लाख आहे. येथे चार निरीक्षक तर नाशिकची लोकसंख्या ६१ लाख असून ८ निरीक्षक आहेत. नाशिक जिल्ह्याला अन्न सुरक्षाची प्रशासन विभागामध्ये पूर्वी दहा पदे होती. या पदांमध्ये कपात करण्यात आली. त्यामुळे आठच पदे कार्यरत आहेत. 

हेही वाचा > चुलीवरच्या भाकरीची बातच लई न्यारी! फायदे वाचून व्हाल थक्क

मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्या दालनात २३ ला बैठक 

नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्याचा वाढता व्याप, यातून होणाऱ्या कारवाया आणि संबंधितांवर होणारे दंड याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या सर्व कारभाराचा आढावा घेण्यासाठी बैठका तर होतातच, शिवाय अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. यामुळे तारवांवर हजर राहण्यासाठी मोठा वेळ खर्ची जातो. संबंधित विभागाचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे ह्यांच्या उपस्थित वरिष्ठ पातळीची २३ जानेवारी रोजी आढावा बैठक होत आहे. या बैठकीत उत्तर महाराष्ट्रातील स्थिती समजून कर्मचारी- अधिकारी भरती प्रक्रियेबाबत विचार होणे अपेक्षित असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.