नाशिक / नाशिक रोड : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचा अजब कारभार उत्तर महाराष्ट्राला पाहायला मिळतोय. शिक्षण उपसंचालकपदावर निलंबितांची संगीत खुर्ची चाललीये. हे कमी काय म्हणून पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांऐवजी प्रभारी "चार्ज'चा फंडा अवलंबला जात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीला दुर्गंधी येऊ लागली आहे.

शिक्षण उपसंचालकपदासाठी निलंबितांची संगीत खुर्ची 

शिक्षण उपसंचालकपदाचा प्रभारी पदभार यापूर्वी वादग्रस्त ठरलेले शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांच्याकडे दिल्याने शिक्षण क्षेत्रावर आता तुळशीपत्र ठेवून कारभार चालविण्याची सरकारची इच्छा आहे काय, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. तत्कालीन प्रभारी शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांचे शालार्थ आयडीचे प्रकरण विधिमंडळात गाजले. आमदार मागे हटायला तयार नाहीत म्हटल्यावर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी निलंबित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. बच्छाव निलंबित झाल्यावर संगीत खुर्चीचा खेळ पद्धतशीरपणे रंगविण्यात आलाय. नितीन उपासनी यांच्याकडे मुदत टाकून प्रभारी सूत्रे सोपविण्यात आली. मुदत संपल्यावर उपासनी यांनी कामकाज थांबविण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण आयुक्तालयाकडून त्यासंबंधीची माहिती मागविण्यात आली. त्यावर उपसंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे प्रभारी कार्यभार देण्यात आला. 

फायलींच्या प्रवासाबद्दल उठली बोंब 
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील शनिवार (ता. 4)पर्यंतच्या कारभारातील फायलींच्या प्रवासाबद्दल शिक्षक संघटनांकडून बोंब उठली. थेट पैशांच्या मागणीचे आरोप झाले. मग मात्र कायमस्वरूपी शिक्षण उपसंचालक नाशिकला मिळतील, अशी अटकळ होती. पण प्रभारी सूत्रांची कार्यपद्धती प्रशासनाने कायम ठेवत निरंतर शिक्षणाधिकारीपदापासून माध्यमिक शिक्षणाधिकारीपदापर्यंत पोचलेले श्री. पाटील यांना प्रभारी शिक्षण उपसंचालकपद बहाल करण्यात आले. मुळातच, यापूर्वी श्री. पाटील यांच्याकडे प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारीपद मिळाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. अशातच, निलंबनाचा कार्यकाळ संपल्याने श्री. बच्छाव यांना नगरला निरंतर शिक्षणाधिकारीपद देण्यात आले आहे. ते रुजू झाल्याची माहिती आहे.

हेही वाचा > हॅलो..सैन्यदलातून बोलतोय..समोरून भामट्याने घातला असा गंडा..

पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांऐवजी प्रभारी "चार्ज'चा फंडा 

बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणाची जलदगतीने चौकशी करण्याचा शब्द सरकारने विधिमंडळ सभागृहात दिला होता. त्याचे पुढे काय झाले, असा प्रश्‍न शिक्षक संघटनांना भेडसावतो आहे. मोकाट सुटलेल्या दलालांच्या मुसक्‍या आवळण्यासाठी शिक्षक संघटनांकडून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे. दरम्यान, शिक्षण उपसंचालक पूर्णवेळ मिळावेत, यासाठी आंदोलन झाले. मात्र मंत्रालयापर्यंत हा आवाज पोचला नाही की आवाज ऐकायला येऊनही न ऐकल्यागत केले जात आहे, असे प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत. 

हेही वाचा >  "आता मुख्यालयीच थांबा.. अन्यथा.." सरकारी बाबूंकडुनच नागरिकांना भीती 

मार्च 2017 मधील कारवाई 
धुळे जिल्हा परिषदेमध्ये 21 मार्च 2017 ला श्री. पाटील यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करून गुन्हा दाखल केला होता. त्या वेळी त्यांना अटकही झाली होती. श्री. पाटील यांची विभागीय चौकशी सुरू होती. निलंबन समितीने निलंबन कालावधी संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेत निरंतर शिक्षणाधिकारीपदाचा कार्यभार दिला.