नाशिक : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार निवडणुकीसाठी कर्मचारी उपलब्ध करण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. यासाठी नऊ हजार कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन विविध शासकीय, निमशासकीय साडेचारशे संस्थांना पत्र लिहून तशी मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

महापालिका निवडणुकीला विलंब झाला असला तरी सध्या प्रारूप प्रभागरचना जाहीर करण्यात आल्याने निवडणूक होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडतील, असे बोलले जात आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाचा ओबीसीचा ठराव फेटाळताना राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका नियमित घेण्याची सूचना केली आहे.

सोमवारी राज्य शासनाने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे निवडणुकीविषयी विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट सूचना न आल्याने त्या पार्श्‍वभूमीवर यापूर्वीच्या निर्देशानुसार निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून नाशिक महापालिकेने शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था अशा शासकीय व निमशासकीय अशा साडेचारशे संस्थांना पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांची मागणी नोंदविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु, निवडणुका होतील की नाही असा कयास लावत प्रतिसाद मिळतं नसल्याने अखेर महापालिकेकडून पुन्हा एकदा स्मरणपत्र देण्यात आले. साडेचारशेपैकी दोनशे संस्थांनी महापालिकेच्या पत्राला प्रतिसाद दिला, तर अडीचशे विभागाकडून अद्याप कुठलेच उत्तर न आल्याने या संस्थांना स्मरणपत्र पाठविले जाणार आहे.

१,५५० बूथ, नऊ हजार कर्मचारी

महापालिका निवडणुकीसाठी १, ५५० बूथ राहतील असे गृहीत धरण्यात आले आहे. एका बुथवर पाच ते सहा कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता भासणार आहे. त्या अनुषंगाने सात हजार ७५० कर्मचारी वर्ग निवडणुकीच्या कामासाठी लागेल, असा अंदाज आहे. नियमानुसार १५ टक्के राखीव कर्मचारी ठेवावे लागतात, त्यानुसार साधारण नऊ हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.