नाशिक : महापालिका प्रशासनाकडून सुधारित अंदाजपत्रकाचा ताळमेळ सादर करताना जवळपास चारशे कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. याचा परिणाम महापालिकेच्या विकासकामांवर होणार आहे. पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकाचा लेखाजोखा डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मांडला जातो.

चालू आर्थिक वर्षाच्या जमाखर्चाचा अंदाज बांधून नवीन वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. महापालिका लेखा विभागाकडून सुधारित अंदाजपत्रकाचा लेखाजोखा घेतला जात आहे. त्यातून महसुलात घट झाल्याचे दिसून येत आहे. २०२२ व २३ या आर्थिक वर्षासाठी २२७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रशासनाच्या वतीने स्थायी समितीला सादर करण्यात आले होते. प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये मंजूर कामांचे दायित्व २४३८ कोटी रुपये दाखवण्यात आले होते.

स्थायी समितीने अंदाजपत्रकाला मंजुरी देताना ३३९ कोटी ९७ लाख रुपयांचे अतिरिक्त कामे समाविष्ट केली होती. त्यामुळे अंदाजपत्रक २५६७ कोटींवर पोचले. स्थायी समितीने कामे वाढविल्यामुळे तब्बल २८०० कोटी रुपयांवर दायित्वाचा भार पोचणार होता. मात्र, तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी ३३९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त कामे रद्द करत प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचीच अंमलबजावणी सुरू केली. नोव्हेंबर अखेरीस जमा व खर्चाचा ताळेबंद मांडत असताना उत्पन्नात घट झाल्याची बाब समोर आली आहे.

हेही वाचा : भारतीय उत्पादनांच्या खरेदीतली वाढ बनवेल देशाला आर्थिक महासत्ता...

ऑनलाइनचा फटका

नगररचना विभागामार्फत ३०२ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, जेमतेम १३३ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. ऑनलाइन परवानगी सुरू झाल्याचा हा परिणाम मानला जात आहे. घरपट्टीचे १७० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते, तर त्यापैकी शंभर कोटी रुपये वसूल झाले. पाणीपट्टीच्या माध्यमातून अवघे वीस कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

महापालिकेच्या मिळकती बांधा हस्तांतरित करा तत्त्वावर विकसित करून त्यातून २०० कोटी रुपये महसूल मिळेल असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, सदर योजना गुंडाळल्याने अपेक्षित महसूल मिळाला नाही. त्यामुळे चारशे कोटी रुपयांची तूट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अपेक्षित महसूल प्राप्त झाल्याने महापालिकेच्या विकासकामांवर याचा परिणाम होणार असल्याचेदेखील यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

स्पीलओव्हर घटला, ठेवी वाढल्या

एकीकडे उत्पन्नात घट झाली असली तरी दुसरीकडे मात्र महापालिकेवर असलेला स्पीलओव्हरचा भार कमी झाला आहे. जवळपास ८०० कोटींनी स्पीलओव्हर कमी झाल्याने भविष्यात कर्ज काढण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्याचबरोबर उत्पन्न नसले तरी बचतीच्या माध्यमातून लेखा विभागाने १८० कोटी रुपयांच्या ठेवी राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा केल्या आहेत.