नाशिक : शहरात पर्यावरण पूरक इलेक्ट्रिक बस चालवण्यासाठी महापालिकेच्या सिटीलिंक कंपनीने पुन्हा एकदा पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत ५० इलेक्ट्रिक बस खरेदीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाला सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यास आता डिझेल व सीएनजी बरोबरच इलेक्ट्रिक बसदेखील शहरातील रस्त्यांवर येत्या सहा महिन्यात धावताना दिसतील. (NMC citylinc proposal of 50 electric bus to Central Govt Nashik Latest Marathi News)

नाशिक महापालिकेकडून सिटीलिंक कंपनीची स्थापना करून शहरात ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट तत्त्वावर बस चालविल्या जात आहे. सद्यःस्थितीत शहरात २०० सीएनजी, तर ५० डिझेलच्या बस सुरू आहेत. याबरोबरच इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी यापूर्वी केंद्र सरकारकडे इलेक्ट्रिक बससाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. फेम एक योजनेअंतर्गत ५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यास मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

परंतु, नीती आयोगाच्या अटींची पूर्तता न झाल्याने प्रस्ताव ना मंजूर करण्यात आला. आता फेम दोन योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक बस खरेदीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास एका बसमागे ५५ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त होणार आहे. त्याचबरोबर एन-कॅप अनुदानाचाही पर्याय आहे. २०२४ पर्यंत देशातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी ३० टक्के कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियान (एन-कॅप) राबविले जात आहे.

या अभियानाअंतर्गतदेखील ५० इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य मिळवण्याचा पर्याय महापालिकेकडे आहे. मात्र, फेम दोन योजनेत एका बससाठी ५५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. तर, एन कॅप योजनेअंतर्गत एका बसमागे फक्त वीस लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याने एन कॅप योजनेच्या पर्यायाचा नंतर विचार केला जाणार आहे.

ऑपरेटर्स कडूनच बस खरेदी

इलेक्ट्रिक बसच्या खरेदीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली तरी सदरच्या बसदेखील ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट या तत्त्वावरच चालविल्या जाणार आहे. सीएनजी व डिझेल बसप्रमाणेच इलेक्ट्रिक बसची खरेदी ठेकेदारांच्या माध्यमातून केली जाईल. महापालिका किंवा सिटीलिंक कंपनी स्वतः बस खरेदी करणार नाही. इलेक्ट्रिक बससाठी केंद्र सरकारकडून जे अनुदान प्राप्त होईल, ते ऑपरेटर्स कंपन्यांना हस्तांतरित केले जाणार आहे.