NMC News : शहरातील इंग्रजी माध्यम शाळांच्या कारभाराविषयी शिक्षण आयुक्तांकडे अनेकदा तक्रार करूनही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष का केले, असा प्रश्न नाशिक पेरेंट्स असोसिएशनने उपस्थित केला आहे. (nmc education commissioner ignoring complaints of English medium school Question of Nashik Parents Association)

शहरातील स्वयं अर्थसहाय इंग्रजी शाळांबद्दल राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. परंतु, पदभार घेतल्यापासून आजपर्यंत आयुक्तांसह शिक्षण विभागाने कुठलीही ठोस भूमिका घेतली नाही.

शहरातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. शाळेची फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मार्कशीट अडवणे, शाळेने त्यांना दाखले न दिल्यामुळे आजही ती मुले घरी बसून आहेत. त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेल्यामुळे ही मुले शाळाबाह्य होण्याची भीती संभवते.

शासनाचे कुठल्याही प्रकारचे कायदे, शासन निर्णय, नियम, वेळोवेळी येणारे परिपत्रकांची अंमलबजावणी करत नाही. याउलट शासन आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे अनुदान देत नाही म्हणून त्यांचे नियम आमच्यासाठी बंधनकारक नसल्याचा कांगावा शाळा करत आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने कठोर कारवाई करण्याऐवजी उलट त्यांना पाठीशी घातले जात आहे. त्या अधिकाऱ्यांची मुले शासनाच्या शाळेत शिक्षण घेत नाहीत.

त्यामुळे शिक्षण आयुक्तांनी शाळांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करून पालकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी नाशिक पेरेंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नीलेश साळुंखे यांनी केली आहे.

"नाशिक पेरेंट्स असोसिएशनने शासनास आजपर्यंत शुल्क विनियम कायदा दुरुस्ती, फी कॅपिटेशन कायदा दुरुस्ती, वह्या पुस्तके विक्री शासन निर्णय, बालकांचा मोफत सक्तीचा कायदा, शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांची मुले शासनाच्या शाळेत शिकली पाहिजेत, तेव्हा शासनाच्या शाळेवर जनतेचा विश्वास बसेल, असे अनेक निवेदन व पत्र दिले आहेत त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे." - नीलेश साळुंखे, अध्यक्ष नाशिक पेरेंट्स असोसिएशन