नाशिक : जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात मंगळवारी (ता. १४) नाशिक महापालिका कर्मचारी व कामगार संघटना कृती समितीने सहभाग नोंदवत काळ्या फिती लावून कामकाज केले. या वेळी सरकारचा निषेध करण्यात आला. (NMC employees participated in statewide strike of employees nashik news)

राज्य कर्मचारी संघटनेतर्फे एकदिवसीय संप पुकारण्यात आला होता. या संपाला पाठिंबा म्हणून महापालिका कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देखील पाठिंबा देण्यात आला. आज सर्व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले.

२००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०२२ पर्यंत सातव्या वेतन आयोगाचा फरक अदा केले आहेत. नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र केवळ एकच हप्ता देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

त्यामुळे २०२३ मध्ये फरकाचे तीन हप्ते एकत्रित अदा करावे, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांचे सेवा प्रवेश नियम प्रसिद्ध करून त्यातील त्रुटीबाबत हरकती मागून त्या दुरुस्त कराव्या, पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची मर्यादा २५ टक्क्यांवरून पूर्ववत ५० टक्के करण्याचा दुरुस्ती प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, सरळ नियुक्ती देताना निश्चित वेतनाच्या पुनर्विलोकनाचे लाभ लाड-पागे समिती अंतर्गत वारसा हक्काने अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त कामगारांनाही देण्यात यावे, पदोन्नतीसाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना राखीव जागांवर परत सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न करता कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभाव आणि पदोन्नती द्यावी आदी मागण्या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या.