नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्नात एकीकडे घट होत असताना दुसरीकडे प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्चदेखील डोईजड होत आहे. (nmc have Outsourcing options for maintenance repair of garden nashik news)

त्यात मनुष्यबळाची कमतरता हीदेखील नवी समस्या डोकेदुखी ठरत असल्याने शहरातील जवळपास साडेपाचशे उद्याने सामाजिक दायित्वाच्या निधीतून देखभाल दुरुस्ती करण्याबरोबरच आउटसोर्सिंगचा पर्याय शोधण्यात आला आहे.

शहरात मोठ्या प्रमाणात उद्यानांची संख्या आहे. सद्यःस्थितीत जवळपास साडेपाचशेहून अधिक उद्यानांची संख्या पोचली आहे. यातील जवळपास २० उद्यानेच महत्त्वाची व मोठी आहेत. त्या व्यतिरिक्त मोकळ्या भूखंडावर महापालिकेकडून छोट्या उद्यानांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

उद्याने तयार करताना तत्कालीन नगरसेवकांकडून विकासकामांचा बाऊ करण्यासाठी उद्याने उभारले, परंतु देखभाल व दुरुस्तीचा विचार झाला नाही. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीवर झाला. सद्यःस्थितीत उद्यानांची देखभाल- दुरुस्ती करणे अशक्य आहे. एक उद्यान देखभाल व दुरुस्तीसाठी जवळपास ७० हजार ते चार लाखाचा मासिक खर्च येतो.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

उद्यानांची संख्या लक्षात घेता मासिक दोन कोटी रुपयांची उधळपट्टी उद्यानांवर होते. एवढे करूनही उद्यानांची देखभाल व दुरुस्ती व्यवस्थित होत नाही. उद्यान विभागात कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे. जवळपास पाच ते सहा कर्मचारी कायमस्वरूपी आहेत. त्या व्यतिरिक्त सहा उद्यान निरीक्षकांची पदे आउटसोर्सिंगने भरली आहेत.

उद्यानांची संख्या लक्षात घेतात मनुष्यबळ अपुरे आहेत. त्यामुळे आऊटसोर्सिंग हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यापूर्वी महापालिकेकडून सामाजिक दायित्वाच्या निधीतून उद्यान देखभाल, दुरुस्तीसाठी आवाहन केले जाणार आहे. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यास आउटसोर्सिंग हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहील. उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच मासिक होणारा दीड ते दोन कोटी रुपयांचा खर्च वाचण्यासाठी महापालिका आउटसोर्सिंगसाठी पावले उचलणार आहे.

उद्यानांमध्ये प्रवेश फी, मनोरंजन

सद्यःस्थितीत उद्यानांमध्ये खेळणी, लॉन्स, विविध प्रकारचे झाडांना पाणी मारणे तसेच उद्यान सांभाळण्यासाठी वॉचमनची आवश्‍यकता आहे. परंतु पाच ते सहाच कर्मचारी असल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ पुरविता येत नाही. त्यामुळे आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून उद्यानांचे पालकत्व खासगी ठेकेदारांकडे देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

उद्यानांच्या माध्यमातून संबंधित ठेकेदारांना उत्पन्न मिळेल. त्या उत्पन्नातून काही प्रमाणात रॉयल्टी महापालिकेला प्राप्त होईल. उद्यानांमध्ये प्रवेश फी आकारण्याबरोबरच लहान मुलांसाठी मनोरंजनाची व्यवस्था करण्यासाठी मुभा ठेकेदारांना दिली जाणार आहे.

सोसायट्यांनाही दत्तक देणार

सोसायटीमध्ये असलेले उद्याने सांभाळण्याची जबाबदारी महापालिकेची असली तरी दायित्वाचा भाग म्हणून सोसायट्यांचीदेखील जबाबदारी आहे. उद्यानाचे देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा दत्तक घेण्यासाठी सोसायटी पुढे आल्यास महापालिकेकडून त्यांनादेखील उद्याने दत्तक देण्याची योजना आहे.

"जवळपास साडेपाचशेपर्यंत शहरात उद्याने आहेत. उद्यानांची संख्या लक्षात घेता व महापालिकेकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने देखभाल व दुरुस्ती शक्य नाही. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात उद्याने दत्तक देण्याची योजना आहे. प्रतिसाद न मिळाल्यास आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून उद्याने देखभाल व दुरुस्तीसाठी देण्याचा विचार आहे." - प्रदीप चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.