NMC News : महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसताना तसेच वाहतूक सर्वेक्षण झाले नसतानाच जुन्या अहवालाच्या माध्यमातून मायको सर्कल व त्रिमूर्ती चौकातील प्रस्तावित उड्डाणपूल रद्द करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.

त्याचबरोबर पुलाच्या कामकाजासंदर्भात ठेकेदार व महापालिकेकडून झालेला पत्रव्यवहारदेखील श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून मांडला जाणार आहे. (NMC Myco Trimurti flyover to be cancelled Proposal for approval by General Assembly nashik)

महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना मायको सर्कल उड्डाणपूल तयार करण्याचा प्रस्ताव समोर आला. पाठोपाठ सिडकोतदेखील उड्डाणपुलाची गरज असल्याचे दर्शवून त्रिमूर्ती चौक ते संभाजी चौक यादरम्यान उड्डाणपूल तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

महासभेतदेखील त्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. प्रस्तावित उड्डाणपुलासाठी भाजप व शिवसेनेत वाद असल्याचे त्या वेळी दिसून आले. परंतु मागच्या दाराने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर दोन्ही पक्षात नाण्याच्या दोन्ही बाजू सारख्याच असल्याचे दिसून आले.

त्यानंतर उड्डाणपूल साकारण्यासाठी वाहतूक सर्वेक्षण अहवाल नसणे, ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविणे, सिमेंटची प्रतवारी वाढविण्याच्या नावाखाली ४४ कोटी रुपये अतिरिक्त वाढ करणे, स्टार रेट लावून दर वाढविणे यामुळे उड्डाणपूल वादात सापडला.

त्यानंतर उड्डाणपुलाला राजकीय वळण लागले. त्रिमूर्ती चौकात उड्डाणपूल साकारताना सिटी सेंटर मॉल चौकातील पुरातन वड वृक्ष तोडण्यावरून पर्यावरणप्रेमी एकवटले.

त्यानंतर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी वडाच्या झाडाला धक्का न लावता उड्डाणपूल तयार करण्यास हरकत नसल्याचे जाहीररीत्या सांगावे लागले.

त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी उड्डाणपूल रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी मायको सर्कल येथील उड्डाणपूल रद्द केला, तर पवई आयआयटीने त्रिमूर्ती चौकातील उड्डाणपुलाची आवश्यकता नसल्याचा अहवाल जुलै २०२२ मध्ये दिल्यानंतर बांधकाम विभागाला पुलाचे काम थांबविण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

मात्र, त्यानंतरदेखील बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पूल रद्द केलातर ठेकेदार न्यायालयात जाईल व कार्यारंभ आदेश दिल्याने महापालिकेला आर्थिक भुर्दंड बसेल, अशी भीती दाखवून फुलाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला.

एकंदरीत राजकीय वळण लागल्यानंतर ठेकेदारानेदेखील दोन पावले मागे जात प्रत्यक्षात कामाला सुरवात केली नाही. दरम्यान कार्यारंभ आदेश दिल्यापासून आतापर्यंत ७५ टक्के उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु अद्याप अवघे पाच ते सहा टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

त्यामुळे महापालिकेने उड्डाणपुलाचे काम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे महासभेवर प्रस्ताव ठेवताना बांधकाम विभाग अडचणीत येऊ नये म्हणून उड्डाणपुलाच्या कामाची श्वेतपत्रिकादेखील ठेवली जाणार आहे.

त्यात ठेकेदाराशी केलेला पत्रव्यवहार व ठेकेदाराने महापालिकेच्या पत्रव्यवहाराला दिलेले उत्तर अशा सर्व बाबी त्यात समाविष्ट केल्या जाणार आहे.

"दोन वर्षानंतरही उड्डाणपुलाचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे काम रद्द करण्यासाठी महासभेची मान्यता घेतली जाणार आहे."- शिवकुमार वंजारी, शहर अभियंता, महापालिका.