NMC News : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाला आराखडा सादर करावयाचा आहे. त्यासाठी महापालिकेने ४३ विभागांकडून प्रस्तावित कामांची यादी मागितली आहे.

मात्र यात अवास्तव प्रस्ताव असल्याने शासनाकडून फुली मिळण्याऐवजी विभागांनीच परफेक्ट आराखडा सादर करावा, यासाठी पुन्हा आठ दिवस आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी विभागप्रमुखांना दिले आहे. (NMC News Break unreasonable proposals in Simhastha scheme Instructions to submit revised plan within 8 days nashik)

२०२७ व २८ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविक साधुमहंतांना सेवा व सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. त्यासाठी महापालिकेला सविस्तर प्रकल्प आराखडा सादर करावा लागतो.

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार आयुक्तांनी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती गठित करण्यात आली.

या समितीने विभागप्रमुखांना संस्थांसाठी लागणारा निधी व प्रकल्पांची माहिती मागविली आहे. ४३ विभागांकडून आज आयुक्तांना प्रारूप आराखडा सादर करण्यात आला. आरोग्य, भूसंपादन, बांधकाम, पाणीपुरवठा, घनकचरा, जनसंपर्क आपत्ती व्यवस्थापन विभाग या विभागांनी आराखडे सादर केले.

यात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून आल्याने विभागांनी आपसांत समन्वय साधून सुधारित आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आराखड्यामध्ये साधुग्रामचे भूसंपादन, तसेच रिंगरोडबाबत स्पष्टता नाही.

साधुग्रामसाठी किती जमीन लागेल, या संदर्भात काय ॲक्शन प्लॅन आहे याबाबतदेखील आराखड्यामध्ये स्पष्टता नाही. महापालिकेव्यतिरिक्त अन्य संस्थांशी संपर्क साधून माहिती सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी दिल्या.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अवास्तव कामांना कात्री

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेला स्वनिधी खर्च करण्याबरोबरच राज्य व केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. मात्र त्यापूर्वी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागतो.

महापालिकेच्या विविध विभागांनी सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालात अवास्तव कामांचा समावेश केल्याने जवळपास आठ हजार कोटींच्या वर प्रकल्पांची किंमत जात असल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळेल की नाही, याबाबत संशय आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक कामांचा समावेश करूनच अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या.

"सर्व विभागांनी एकमेकांमध्ये समन्वय साधून आठ दिवसांत सुधारित आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे." - डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका