नाशिक : महापालिकेकडून राबविण्यात आलेल्या अनधिकृत मिळकतीच्या सर्वेक्षण मोहिमेनंतर नोटिसा बसविण्यास सुरवात झाली असून यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्याचीच परिस्थिती आज सिडको विभागातील नोटीसधारक नागरिकांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागात धाव घेत जाब विचारला. (NMC News Outcry among citizens over notices pressure on government with public representatives nashik news)

राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या जीएसटी वगळता महापालिकेच्या उत्पन्नाचे सर्व प्रकारचे स्रोत कमजोर झाले आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात घेतलेल्या आढाव्यात तब्बल साडेचारशे कोटी रुपयांची तुट उत्पन्नात दिसून आली.

त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीचा आढावा घेतल्यानंतर थकबाकीदारांची संख्या मोठी असल्याचे आढळल्याने थकबाकीदारांना नोटीस पाठविण्यात आल्या.

त्याव्यतिरिक्त शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत मिळकती तसेच नळजोडणी असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानुसार शहरातील कर विभागाकडे नोंद नसलेल्या अनधिकृत बांधकामे, वाढीव बांधकाम, जागेतील वापराचा बदल, बाल्कनी व सामासिक अंतरातील अतिक्रमण, परवानगी न घेता घेतलेल्या नळजोडण्या शोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यात अशा बाबी शोधण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी २६ ते २९ जानेवारी या कालावधीमध्ये ३१ पथकांच्या माध्यमातून शोधमोहिम राबविण्यात आली. त्यासंदर्भातील अहवाल नगररचना विभागाकडे सादर करण्यात आला. नगररचना विभागाच्या अधिनस्त तीन उपअभियंते आहे. त्यांच्यामार्फत नोटीस पाठविल्या जात आहे.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

सिडको विभागात चारशेहून अधिक नोटिसा पाठविल्यानंतर नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. पंधरा दिवसात खुलासा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून मुदत संपुष्टात येत असताना नागरिकांमधील असंतोष वाढला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून बुधवारी (ता. १५) नागरिकांनी नगररचना विभागात धाव घेत जाब विचारला.

लोकप्रतिनिधी मोहिमेमुळे हैराण

महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरु आहे. त्यामुळे आयुक्त किंवा अधिकाऱ्यांना जाब विचारणारी यंत्रणा नाही. त्याचा परिणाम मोहिमेच्या निमित्ताने दिसून येत आहे. नोटीसधारक माजी नगरसेवकांकडे तक्रार करतं आहे.

आमदार, खासदार देखील या मोहिमेमुळे हैराण झाले आहेत. राज्य शासनदेखील यासंदर्भात काहीच करू शकत नसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.