NMC News : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी स्वउत्पन्नात वाढ करण्याच्या शासनाच्या स्पष्ट सूचना आहे. त्याअनुषंगाने उत्पन्न वाढविताना आता लेखा परिक्षण विभागाच्या कामाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला आहे.

२०१५-१६ ते २०२५-२६ या अकरा वर्षातील द्विनोंद लेख्यांचे लेखा परिक्षण बाह्य संस्थेकडून करून घेतले जाणार आहे. (NMC News Privatization of Municipal Audit Department External audit of double entry accounts nashik news)

महापालिकेच्या कामकाजाचे दरवर्षी लेखा परिक्षण केले जाते. यासाठी महापालिकेत लेखापरिक्षण विभाग कार्यरत आहे. मात्र या विभागातील अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे लेखा परिक्षण होत नाही.

शासनाच्या सूचनेनंतर लेखा परिक्षण विभागाने २०१८-१९ च्या लेखा परिक्षणाचे काम पूर्ण केले. सद्यःस्थितीत २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरिक्षणाचे काम पूर्ण केले जात आहे. मात्र २०१३-१४ पासून ते २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील लेखा परिक्षणाचे काम प्रलंबित राहिले आहे.

शासनाच्या महालेखकारांनी आपल्या अहवालात तसेच स्थानिक संस्था लेखा परिक्षण अहवालातही महापालिकेच्या या प्रलंबित लेखा परिक्षणांविषयी आक्षेप नोंदविले आहेत. प्रलंबित लेखा परिक्षण तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश महालेखाकारांनी महापालिकेला दिले होते.

त्यामुळे महापालिकेने प्रलंबित लेखा परिक्षण पूर्ण करण्यासाठी बाह्य संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्यःस्थितीत लेखा परिक्षण विभागात ३८ कर्मचारी आहेत. मात्र लेखा परिक्षण विभागाच्या दैनंदिन कामकाजासाठीच ६० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

नोकरभरतीस शासनाने मंजुरी दिली नसल्याने आता प्रलंबित लेखा परिक्षणाचे काम आऊटसोर्सिंगने होणार आहे. केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी तसेच १५व्या वित्त आयोगाच्या धोरणानुसार द्विनोंद लेखा पध्दत ही त्या योजनांच्या रिफॉर्म्सचा भाग असल्याने शासनाने सर्व महापालिकांना द्विनोंद लेखा पध्दत राबविणे बंधनकारक केले आहे.

महापालिकेने द्विनोंद लेखा पद्धतीसाठी मे.एमएपीएसव्ही अ‍ॅन्ड असोसिएटस या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेमार्फत २०१०-११ ते २०१५-१६ या वर्षातील द्विनोंद लेखा पध्दतीचे कामकाज पूर्ण झाले आहे.

सदर संस्थेलाच २०१६-१७ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील द्विनोंद लेखा पध्दतीचे कामकाज करण्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. सन २०१५-१६ ते सन २०२५-२६ या ११ वर्षातील लेखा परिक्षण न झाल्यास शासनाकडून महापालिकेला देय असलेले अनुदान रोखले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.