नाशिक : महापालिकेकडून अग्निप्रतिबंधक कायद्यानुसार शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक इमारती, व्यावसायिक तसेच पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच असलेल्या निवासी इमारतींसाठी अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले आहे.

या अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेने वर्षातून दोनवेळा फायर ऑडिट करण्याची सक्ती केली आहे. परंतु शहरातील बहुतांश निवासी इमारतीसह शासकीय कार्यालय व व्यावसायिक इमारतींचे फायर ऑडिट होत नसल्याची बाब समोर आल्याने महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.

त्यानंतर इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच इमारतीचा वापर बंद करण्याची सक्ती केली जाणार आहे. (NMC News use of buildings without fire audit will be stopped Decision of Fire Department nashik)

राज्यात महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ हा ६ डिसेंबर २००८ पासून लागू करण्यात आला.

या अधिनियमानुसार शासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉज, रेस्टॉरंट, इमारती, रुग्णालये, बहुमजली शैक्षणिक इमारती, शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स, मॉल्स, ऑफिसेस अशा व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालये, औद्योगिक इमारती, गोदामे, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती तसेच पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच रहिवासी वापराच्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा लावण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

यंत्रणा बंधनकारक करताना त्या सुस्थितीत आहे की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी व जुलैत फायर ऑडिटचे बी- प्रमाणपत्र मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक आहे.

शहरात जवळपास साडेपाच लाख मिळकती असून त्याच २५ हजाराच्या आसपास मिळकती या व्यावसायिक तसेच १५ मीटर उंचीच्या निकषात बसतात. त्यासाठी ठराविक फी आकारण्यात येते.

महापालिकेने फायर ऑडिट लागू केलेल्या शहरातील सर्व भोगवटादार व मालकांना नोटिशीद्वारे पुन्हा सूचना दिली असून, त्यात ऑडिट न केल्यास इमारतीचा पाणी व वीजपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

त्यानंतरही अग्निशमन विभागाकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करून न घेतल्यास दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यासह तीन २० ते ५० हजारापर्यंत दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे.

यासाठी महापालिकेने सर्व मिळकतधारकांना १८ फेब्रुवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिला होता. अशी माहिती अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी दिली.

हॉटेल्स, रेस्टॉरंट रडारवर

मुंबईतील कमला मिल कंपाउंडमधील एका हॉटेलला आग लागून जीवित व वित्तहानी झाल्यानंतर राज्य शासनाने महापालिका क्षेत्रातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, बारचे फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

त्यानुसार पंधरा मीटर उंच रहिवासी इमारत, शासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉज, रेस्टॉरंट, रुग्णालये, बहुमजली व्यावसायिक इमारत, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, व्यावसायिक इमारती, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालय, औद्योगिक इमारत, गोदामे, नाट्यगृह, सिनेमागृहांना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले.

महापालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरात ५३८ हॉटेल्स रेस्टॉरंट बिअरबार लॉजेस आहे त्यातील फक्त ८० हॉटेल्स रेस्टॉरंटकडूनच फायर ऑडिट झाल्याची बाब समोर आली आहे. ४५५ हॉटेल्स रेस्टॉरंट बार मालकांनी फायर ऑडिट केले नसल्याने त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.