NMC Slum Survey : शहरातील झोपडपट्टी धारकांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्याच्या नगर विकास विभागाने १०४ झोपडपट्ट्यांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

या झोपडपट्ट्यांचे नियमितीकरण झाल्यास या नागरिकांना नवीन घरे मिळण्याबरोबरच शासनाच्या सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. (NMC Survey Slum Regularization Process by Urban Development Department PM awas Yojana nashik news)

२००७ मध्ये झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करून तेथील नागरिकांना जवाहरलाल नागरी नेहरू पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत घरकुल योजनेचा लाभ घेण्याची योजना तत्कालीन केंद्र सरकारने अमलात आणली होती. त्याअनुषंगाने नाशिक शहरात झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

त्यात १५९ झोपड्यांची माहिती समोर आली. यातील ५५ झोपडपट्ट्या अधिकृत ठरविण्यात आल्या. येथील नागरिकांना शासनाने घरे उपलब्ध करून दिली. परंतु घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला तरी अनेक नागरिकांनी झोपडपट्ट्यांमधील घरांचा ताबा सोडलेला नाही.

अशा १०४ झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत असल्याची नोंद करण्यात आली. १०४ अनधिकृत झोपडपट्ट्यांपैकी ८२ झोपडपट्ट्या खासगी जागेवर, तर महापालिकेच्या जागेवर सहा झोपडपट्ट्या आहेत. शासकीय जागांवर १६ झोपडपट्ट्यांची नोंद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

या संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. या १०४ अघोषित झोपडपट्ट्यांचे नियमितीकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने नाशिक शहरातील १०४ झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्यासाठी नियमितीकरण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

"शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या नावाने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. नगर विकास विभागाच्या सूचनेनुसार महापालिकेचा नगररचना विभाग, मिळकत विभाग, भूसंपादन व झोपडपट्टी समन्वय विभागाच्या वतीने संयुक्त सर्वेक्षण केले जाणार आहे."

- डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त, महापालिका.