NMC News : स्वच्छ सर्वेक्षणात घनकचरा संकलनाचा खर्च उपभोक्ता अर्थात नागरिकांकडून वसूल करण्याच्या सूचनांचा आधार घेत मालमत्ता करात उपयोगकर्ता (यूजर चार्जेस) शुल्क आकारण्याचे प्रयत्न पुन्हा नव्याने सुरू झाले आहेत.

महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी यासंदर्भात अन्य महापालिकांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (NMC User Charges back Suggestions for studying other municipalities nashik)

केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांपासून स्वच्छ सर्वेक्षण उपक्रम राबविला जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात घनकचरा संकलनाचा खर्च उपभोक्ता अर्थात नागरिकांकडून वसूल करण्याच्या सूचना आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने २०१६ मध्ये महापालिकांसाठी उपविधी तयार केला.

त्यात उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु सरसकट असे शुल्क नाशिकमध्ये आकारले नाही. परंतु २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोठ्या प्रमाणात करवाढ केल्यानंतर त्यात स्वच्छता करात वाढ करण्यात आली.

असे असतानाही मागील वर्षी उपयोगिता शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु लोकप्रतिनिधींच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आरोग्य विभागाने शुल्क लागू करण्याचा निर्णय मागे घेतला.

परंतु आता पुन्हा नाशिककरांच्या मानगुटीवर उपयोगिता शुल्क आकारणीचे भूत बसले आहे. विभागप्रमुखांच्या बैठकीत उपयोगिता शुल्क आकारण्यासाठी अन्य महापालिकांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निवासी दिडशे, अनिवासी पाचशे रुपये

महापालिका हद्दीत पावणेपाच लाख मिळकती आहेत. त्यातील निवासी मिळकतींवर शंभर ते दिडशे रुपये, तर अनिवासी मिळकतींवर वार्षिक तीनशे ते पाचशे रुपये उपयोगिता शुल्क (यूजर चार्जेस) आकारले जाण्याची शक्यता आहे.

कंपोस्ट खतप्रकल्प असलेल्या निवासी किंवा अनिवासी प्रकल्पांना यातून सूट मिळण्याची शक्यता आहे.

"बंधनकारक असल्याने यूजर चार्जेस लावले जाणार आहे. परंतु ते किती प्रमाणात लावावे यासंदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. विविध कर विभागाकडून मिळकतींची माहिती घेतली जाईल. कंपोस्ट खत करणाऱ्या प्रकल्पांना करात शिथिलता देण्याचे प्रयत्न आहे."

- डॉ. कल्पना कुटे, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, महापालिका.