नाशिक : महापालिका हद्दीमध्ये विविध प्रकारचे स्थापत्य विषयक कामे करताना वापरात येणाऱ्या गौण खनिजावर शासनाची रॉयल्टी भरणे बंधनकारक असते. मात्र, महापालिकेच्या वाहनांवर कुठलाही कर लागू होत नसल्याचे हजारो रुपयांची रॉयल्टी बुडविण्याचा प्रकार समोर आला आहे.

यासंदर्भात नाशिक तहसीलदारांनी बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नीलेश साळी यांना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, शासनाची रॉयल्टी भरण्याची जबाबदारी ठेकेदारांवर आहे. महापालिकेचे शासकीय वाहन वापरून ठेकेदारांकडून रॉयल्टी बुडविली जात असल्याचा दाट संशय असून यात उप अभियंता साळी सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. (Notice due to NMC sinking royalty of minor mineral Nashik latest marathi news)

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून शहरात विविध प्रकारची कामे केली जातात. विशेषतः रस्ते पावसाळी गटार योजना किंवा ड्रेनेजची कामे करताना खोदकाम केले जाते रस्त्याची कामे करताना मोठ्या प्रमाणात माल आणला जातो.

त्या मालावर रॉयल्टी भरणे गरजेचे असते. परंतु, दसक पंचक शिवारात रस्त्याचे काम सुरू असताना संबंधित तलाठ्यांना या भागात ट्रॅक्टर आढळून आला. ट्रॅक्टरवर महापालिकेचे बोधचिन्ह होते.

तलाठ्याने गौण खनिजाची पावती मागितल्यानंतर महापालिकेचे वाहन असल्याने रॉयल्टीचा विषय येत नसल्याचे ठासून सांगताना अरेरावी करण्यात आली. संबंधितांकडून बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नीलेश साळी यांच्या सूचनेवरून मटेरिअल आणल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार तहसीलदार कार्यालयाने साळी यांना साडेपंचवीस हजार रुपये दंडाची नोटीस बजावली.

शासकीय वाहनांचा फायदा

रॉयल्टी बुडविण्यासाठी महापालिकेच्या वाहनांचा वापर केला जात असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. शासकीय वाहनांमधून गौण खनिजाची वाहतूक झाल्यास शक्यतो दुर्लक्ष होते.

त्याचा फायदा घेऊन शासनाची लाखो रुपयांची रॉयल्टी बुडले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आह. या प्रकारातून मोठे रॅकेट बाहेर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.