नाशिक : तुमच्याकडे असलेले अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र हे अवैध का ठरवू नये? अशी आशयाची नोटीस राज्यात अपर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना नाशिक येथे कार्यरत असलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून पाठविण्यात आल्या आहेत.

या नोटीसमुळे आदिवासी असल्याचे बोगस प्रमाणपत्राच्या जोरावर शासकीय नोकरी मिळणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. (Notice to Additional District Collector regarding caste validity certificate nashik latest marathi news psl98)

आदिवासी समाजातील नागरिकांच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने शासनाकडून राज्यात आठ प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन केल्या आहेत. नाशिक येथील आदिवासी विकास भवन येथे दोन समित्या कार्यरत करण्यात आल्या आहेत.

मागील सहा महिन्यांपासून नाशिक समितीकडे दाखल होणाऱ्या अर्जांची सखोल चौकशी केली जात आहे. यातून अनेक बोगस आदिवासी यांचे अर्ज अवैध ठरवून त्यांच्या नातेवाइकांना देखील नोटिसा बजावल्या जात आहेत.

गत वर्षी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या एकाने अर्जासोबत वडिलांसह इतर नातेवाइकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जोडले होते. त्या अर्जाची सखोल चौकशी केली असता, हा अर्जदार खरा आदिवासी नसल्याचे व त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर जुन्या नोंदी पोलिस दक्षता विभागाने शोधल्या असता, त्यामध्ये खाडाखोड आढळून आली.

त्यामुळे ते खरे आदिवासी नसल्याचे समितीस समजले. त्यानंतर समितीने त्याचे अर्ज अवैध ठरविले. अर्जासोबत असलेल्या इतर जातवैधता प्रमाणपत्रांची तपासणी केली असता, मुद्रांक शुल्क विभागात अपर जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याकडे असलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर समितीने आक्षेप नोंदवीत तुमचे जात प्रमाणपत्र अवैध का ठरवू नये? अशी आशयाची नोटीस अधिकाऱ्यांना दिली.

या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबात यापूर्वी २३ जणांना समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. त्यांना देखील समितीकडून नोटीस देण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्याबरोबर विभागातील दोन तालुक्यांमध्ये तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना देखील नोटीस दिली आहे.