नाशिक : २०१७ व १८ या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या मिळकत विभागाने आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या एक लाख आठ हजार वाढीव बांधकाम असलेल्या मिळकतींवर आता कारवाई सुरू केली आहे. या मिळकत धारकांना नोटीस बजावून दंडात्मक शुल्कासह घरपट्टी आकारली जाणार आहे. (Notices to income with increased construction Nashik nmc News)

२०१७ मध्ये महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी विविध उपाय योजले. त्यात ज्या मिळकतींची नोंद महापालिकेकडे नाही, अशा मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र डॉ. गेडाम यांची बदली झाल्याने मोहिमेला खेळ बसली. मात्र, त्यानंतर बदलून आलेले आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. त्यात शहरातील सुमारे एक लाख ६७ हजार मिळकतींमध्ये वापरात बदल व वाढीव बांधकाम असल्याचे आढळून आले.

वाढीव बांधकाम असलेल्या एक लाख आठ हजार मिळकतींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ५९ हजार मिळकती कर प्रभाव क्षेत्रात नसल्याने त्यांच्यावर नोटीस बजावण्यात आली नाही.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

मात्र एक लाख आठ हजार मिळकतींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, राजकीय दबावापोटी कारवाई स्थगित करण्यात आली होती. आता मात्र वाढीव बांधकामे असलेल्या एक लाख ८ हजार मिळकत धारकांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पुढील महिन्याच्या पंधरा मार्चपर्यंत नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

वसुली निरीक्षक रडारवर

नोटीस बजावल्यानंतर यातून महापालिकेला २५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. नोटीस बजावण्याची कारवाई वसुली निरीक्षकांनी करणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही प्रक्रिया पार पाडली गेली नाही. त्यामुळे वसुली निरीक्षकांना नोटिसा बजावल्या जाणार आहे.