पान-३ ---------- गट, गणांचे फेरआरक्षण शक्य, ओबीसींचा प्रश्‍न कायम --------------- जि. प. पंचायत समित्यांची निवडणूक जानेवारीत शक्य ः इच्छुकांच्या आनंदाला उधाण ------------- सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता.२९ : राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे रखडलेल्या जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. जानेवारी २०२७ मध्ये या निवडणुका पार पडतील, अशी शक्यता आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा गुलाल येत्या नवीन वर्षात उधळला जाईल. ------------ नाशिक जिल्हा परिषदेतील ७४ सदस्य व १५ पंचायत समित्यांमधील १४८ सदस्यांचा कार्यकाळ २१ मार्च २०२२ ला पूर्ण झाला. तेव्हापासून प्रशासक राजवट आहे. अनेक इच्छुकांनी या निवडणुका होण्याची अपेक्षा सोडली होती. यंदा दुष्काळामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात येतील, असा अंदाज बांधला होता; मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या संदर्भात मोठा निर्णय देत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका तातडीने अंतरिम व्यवस्था म्हणून घेण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षणासह की आरक्षणाविना जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांचे आरक्षण निघणार याविषयी अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे अजूनही संभ्रम कायम आहे. ----------------- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि ''ट्रिपल टेस्ट''च्या मुद्यावरून विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा गुंतागुंतीचा बनला होता. बांठिया आयोगाच्या इंम्पिरिकल डेटाला अंतरिम मान्यता मिळाल्यानंतरही प्रभाग रचना आणि आरक्षणाच्या फेररचनेवरून नवीन याचिका दाखल झाल्या. परिणामी, नाशिकसह राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम पूर्णपणे ठप्प झाला होता. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत तातडीने निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. … १६-१ जिल्ह्यात ७४ जागा आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत आणि आरक्षण सोडतीविषयी संभ्रम कायम असला तरी येत्या काळात निवडणूक आयोगामार्फत याविषयी स्पष्टता येईल. साधारणतः पुढील दोन महिन्यांत याविषयी सर्व निर्णय होणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे एकूण ७४ गट व पंचायत समित्यांचे १४८ गण आहेत. त्यांचे फेरआरक्षण निघण्याची शक्यता असून अनुसूचित जमाती (एसटी), अनुसूचित जाती (एससी), इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) व खुल्या प्रवर्गासाठी किती जागा मिळणार याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून आहे. … २०१७ मधील आरक्षणाची स्थिती जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७४ जागांमधे अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी २९ जागा राखीव होत्या. तसेच अनुसूचित जमातीला पाच व ओबीसींना १६ जागा राखीव ठेवण्यात येत होत्या. परिणामी जिल्हा परिषदेत आरक्षणाची मर्यादा ७२ टक्क्यांवर पोहोचली होती. आता ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण बसविण्यासाठी ओबीसीच्या जागा ३ पर्यंत कमी झाल्यास एकूण आरक्षित जागा ३७ पर्यंत (५० टक्क्यांच्या) मर्यादेत येतील, असा अंदाज आहे.