NMC News : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी उत्पन्नात वाढ करण्याचा भाग म्हणून महापालिकेने थकबाकीदार १५२ गाळेधारकांना नोटीस बजावल्यानंतर संबंधित गाळेधारकांनी हरकत घेतली आहे.

या हरकतींवर शुक्रवार (ता. ८) पासून सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास उत्पन्नात वाढ करण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या आहे. त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिकेकडून घर व पाणीपट्टी देयक वाटपाचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. (Objection to notice by arrears holders Hearing from tomorrow in hall of departmental officers nmc nashik)

त्याचबरोबर थकबाकी वसूल करण्यासाठीदेखील महापालिकेने मोहीम आखली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून थकबाकीदार १५२ गाळेधारकांना महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. नाशिक महापालिकेचे सहा विभागात एकूण ६२ व्यापारी संकुल आहे.

त्यामध्ये २०१३ गाळे व कोठे आहेत महापालिकेचे आयुक्त असताना प्रवीण गेडाम यांनी मुदत संपलेल्या गाड्यांचा फेरलिलाव करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, स्थायी समितीने सदर प्रस्ताव फेटाळला होता व गाळेधारकांना पंधरा वर्षांची मुदतवाढ दिली.

त्याचप्रमाणे रेडीरेकनर दराप्रमाणे भाडे वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु सदर दरवाढ अन्यायकारक असल्याचा दावा करत गाळेधारकांनी न्यायालयात दाखल केला. गाळेधारकांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावताना महापालिकेची कारवाई योग्य ठरविली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

कर विभागाकडून फेब्रुवारीत थकबाकीदारांची गाडी सील करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. परंतु विधानसभेत यासंदर्भात आमदार सीमा हिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर कारवाई थंडावली.

उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी आता थकबाकीदार गाळेधारकांवर कारवाई करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. जून महिन्यात १७०० गाळेधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या.

थकबाकी भरण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत होती. या आधी गाळेधारकांनी हरकत नोंदवल्यास त्यावर सुनावणी घेतली जाणार होती. त्याअनुषंगाने विभागीय अधिकाऱ्यांच्या दालनात सुनावणी केली जाणार आहे