Nashik : प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी सु. सा. चौधरी हे महिनाखेर निवृत्त होताहेत. शनिवार आणि रविवारची सुटी वगळता आता तीन दिवसांचा कालावधी उरला आहे.

त्यामुळे विभागीय चौकशींचा फेरा कायम राहणार असून उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहिला आहे. (Officer retires and round of inquiries continues question of settlement of cases in North Maharashtra remains unanswered nashik news)

उत्तर महाराष्ट्रातील चौकशींचा गतीने निपटारा होत आहे. चौकशी प्रकरणांची संख्या कमी होत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात चौकशी प्रकरण निकाली निघण्याचे प्रमाण चांगले असल्याचे श्री. चौधरी यांनी स्पष्ट केले होते.

त्यावेळी उत्तर महाराष्ट्रातील चौकशी प्रकरणांची संख्या १७४ वरून १०७ इतकी कमी झाली होती. चौकशी प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा वेग मंदावल्याचे अलीकडच्या काळात चित्र तयार झाले होते.

दरम्यान, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१५ च्या आदेशाच्या आधारे विभागीयस्तरावरील तीन चौकशी रद्द केल्यात. त्यामुळे स्वाभाविकपणे चौकशी प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रकाराला आळा बसण्यास मदत झाली होती.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

मुळातच, सरकारी कामात चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांची चौकशी लांबवत एकीकडे संरक्षण देण्यासोबत अडवणुकीचे प्रकार घडत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या विभागीय चौकशी सहा महिने आणि एक वर्षाच्या आत पूर्ण न झाल्यास ती रद्द समजली जाते.

त्यामुळे वर्षानुवर्षे चाललेल्या विभागीय चौकशी रद्द होणे अपेक्षित आहे. मॅटच्या मुंबई खंडपीठाने नाशिक विभागातील एक आणि नागपूर खंडपीठाने त्या विभागातील दोन चौकशी रद्द केल्या होत्या.

अशा परिस्थितीत नाशिक विभागातील प्रशासकीय चौकशींचा फेरा संपुष्टात येण्यास मदत होईल, अशी आशा वाटत असताना चौकशी अधिकारी निवृत्त होताहेत. त्यांच्या पदावर आता कोणाची वर्णी लागणार आणि चौकशींचा फेरा संपुष्टात येणार याकडे विभागाच्या नजरा खिळल्या आहेत.