Officers Transfer : जिल्हा परिषदेच्या नियमित बदली प्रक्रियेत आतापर्यंत कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सूट मिळत होती. मात्र, २० सप्टेंबर २०२२ रोजी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या नवीन शासन आदेशात केवळ मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाच सूट देण्यात यावी, असे म्हटले आहे.

जिल्हा परिषदेतील एकाही कर्मचारी संघटनेला शासनाकडून मान्यता नाही. त्यामुळे बदली प्रक्रियेत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सूट द्यायची की नाही असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. (Officers of employee organizations also eligible for transfer this year nashik news)

जिल्हा परिषेदतील कर्मचारी बदली प्रक्रीयाबाबतचा १५ मे २०१४ रोजीचा शासन निर्णय आहे. यात, कर्मचारी बदल्यांसंदर्भातील कार्यप्रणाली विशद केलेली आहे. यात कर्मचारी संघटनांचे अध्यक्ष, सचिव, कार्याध्यक्ष व कोषाध्यक्ष यांना बदलीत सूट देण्यात यावी, अशी तरतूद आहे.

त्यामुळे दरवर्षी होणा-या बदली प्रक्रियेत संघटनांच्या पदाधिका-यांना असलेली वाढीव सूट दिली जात होती. याचा आधार घेत अनेक कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी मुख्यालयात ठाण मांडून आहेत.

बदलीत सूट मिळते यासाठी कर्मचारी संघटनेत पदे घेण्यासाठी बदली प्रक्रीयेपूर्वी कर्मचा-यांमध्ये चढाओढ लागलेली असायची. मात्र, कर्मचारी बदली प्रक्रियेबाबत ग्रामविकास विभागाने २० सप्टेंबर २०२२ रोजी नवा आदेश काढण्यात आला आहे.

या आदेशात शासन मान्यता प्राप्त असलेल्या कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिका-यांना बदलीत सूट द्यावी असे नमूद केले आहे. त्यामुळे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना कार्यरत आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, या एकाही संघटनेस शासनाची मान्यता नाही. प्रशासनाच्या निर्णयात संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना विचारात घेतले जाते. परंतु, शासनाकडून असलेली मान्यता राज्यातील एकाही संघटनेला अधिकृतपणे मिळालेली नाही. सदर नवीन आदेशात मान्यता घेण्याची तरतूद नमूद केलेली आहे.

मात्र, याप्रमाणे मान्यता घेण्यास मोठा कालावधी लागणार आहे. नवीन निघालेल्या आदेशामुळे संघटनांचे पदाधिकारी अडचणीत सापडले आहे. बदली प्रक्रीया पुढील आठवड्यात आहेत. या बदल्यांमध्ये संघटना पदाधिकाऱ्यांना सूट मिळणार काही नाही, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या नवीन आदेशाप्रमाणे पदाधिकारी यांची अडचण झालेली असतानाच दुसरीकडे संघटनेची पदे मिळविण्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागली असल्याचे बोलले जात आहे. संघटनेतून बाहेर पडलेले काही पदाधिकारी पुन्हा पदाधिकारी होण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे.