नाशिक रोड : तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी जर मुख्यालयी राहात नसल्यास त्यांना मुख्यालयी राहाण्यासाठी सांगावे. सांगूनही ते ऐकत नसल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा प्रस्ताव विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवावा, आशा आशयाचे पत्र नाशिकचे महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि नगर या पाच जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

नियमाला फासली हरताळ

मुख्यालयी राहण्याचा नियम अनेक दिवसांपासून असून, या नियमाला हरताळ फासली जात असल्यामुळे महसूल आयुक्तांनी पत्राद्वारे विभागातील अधिकाऱ्यांना समज दिली आहे. लॉकडाउन शिथिल झाल्याने विभागातील सर्व प्रशासकीय कार्यालये नियमित सुरू झालेली आहेत. अशा वेळी तालुक्याचे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी हे मुख्यालयी न राहाता मुख्यालयापासून सोयीच्या ठिकाणी राहतात. गरज पडल्यास अशावेळी लोकांच्या सेवेसाठी ते वेळेवर उपस्थित राहू शकत नाही.

तत्काळ कायदेशीर कारवाई होणार

अनेक गावांमध्ये अधिकारी वर्षानुवर्षे पोचलेच नाही, असा निष्कर्ष महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी काढून नागरिकांच्या तक्रारी आणि महसूल दौरे यातून निरीक्षण करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र काढले आहे. यात अधिकारी मुख्यालयी राहात नसतील तर त्यांना लेखी पत्राद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी क्लीन चिट द्यावी. त्यानंतरही ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा प्रस्ताव विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात सादर करावा. महसूल आयुक्त कार्यालयामार्फत घटनेची चौकशी होऊन संबंधित अधिकाऱ्यावर तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.