देवळा : दुष्काळामुळे खरीप हंगामाची वाताहत झाली आणि कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये कांद्याचा प्रश्‍न परिणामकारक ठरणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागणार आहे. (Onion issue will test rulers in upcoming elections Dissatisfaction among farmers due to export ban nashik political)

कसमादे भागात मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकवला जातो. गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांनी चांगले उत्पादन घेत कांदा चाळीत साठवला. मात्र बहुतांश कांदा खराब झाल्याने आणि विक्री झाल्यावर कांद्याचे भाव वाढले. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावाने शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागला.

अशात, केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढवले. व्यापाऱ्यांनी त्याविरोधात असहकार पुकारला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. यंदा दुष्काळी परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यात लाल कांद्याचे उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न केला.

अवकाळी पावसाने त्यावर घाला घातला. शेतकऱ्यांनी वाचवता येईल तेवढा कांदा वाचवत आर्थिक समीकरण जुळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. त्यावर केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करत पाणी फिरवले अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये बळावली आहे. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरवत नाराजीला वाट मोकळी करून दिली.

आगामी आठवड्याकडे नजर

खरीप हंगामात पाऊस नसल्याने बियाणे, खते, मजुरी, मशागत यावर भरमसाठ खर्च होऊन पदरात काही न पडल्याने शेतकरी वैफल्यग्रस्त झाला आहे. शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने चारी बाजूने प्रतिकूल परिस्थिती तयार झाली आहे.

सरकार त्याविषयी गंभीर नसल्याने शेतकऱ्यांचा आक्रोश लिलाव बंद पाडण्यापासून रास्ता-रोको आंदोलनापर्यंत पोचला. आगामी आठवड्यात सरकारची भूमिका, व्यापाऱ्यांचे धोरण आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मनःस्थिती यावर कांदा बाजाराचे भवितव्य अवलंबून असेल.

"केंद्रात प्रतिनिधित्व करणारे कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी उभे राहत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविषयी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी तत्काळ हटविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. सततच्या कोसळत्या बाजारभावाने आर्थिक गणित बिघडत आहे. पिकवलेल्या कांद्याला भाव मिळेल, असे चित्र असताना सरकारने निर्यातबंदी केली."

- भगवान जाधव, जिल्हा समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

"कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पक्षभेद विसरून केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला, तर काहीतरी होईल. मुंबई-आग्रा महामार्गावर बेमुदत बंद करून दणका दिला, तर सरकारचे डोळे उघडतील. राज्यस्तरीय लक्षवेधी आंदोलनात सर्व घटकांनी सहभागी होऊन पाठिंबा द्यावा."- राजू शिरसाठ व कुबेर जाधव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना