नाशिक : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पाच लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतलेल्या केंद्र सरकारने आता कांद्याच्या दरात थेट हस्तक्षेप सुरु केल्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी वाढत चालली आहे. सद्य:स्थितीला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये २८०० ते ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत असताना ‘नाफेड’ने चालू आठवड्यासाठी २,५५५ रुपये दर जाहीर केला आहे. त्यामुळे ‘नाफेड’चे कांदा खरेदी केंद्र प्रतिसादाअभावी बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत.

कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्थांमार्फत कांदा खरेदी केला जातो. गेल्या वर्षी सात लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला. त्याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला, हा भाग वेगळा. पण शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी ‘नाफेड’च्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता काळात नाशिकमध्ये बैठक घेतली. त्यात भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) यंदा पाच लाख टन कांद्याची खरेदी करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

निवडणूक संपताच केंद्र सरकारने ‘नाफेड’चे अधिकार गोठविले आणि दर ठरवण्याचा निर्णय स्वत:कडे घेतला. गेल्या दोन आठवड्यांत ‘नाफेड’ने प्रतिक्विंटल २,०१५ रुपये दर दिला. तर या आठवड्यासाठी आज दिल्लीतून ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने २,५५५ रुपये प्रतिक्विंटल इतका दर पाठवला आहे. प्रत्यक्षात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये २,८०० ते ३,१०० रुपये दर मिळत आहे. त्यापेक्षा ‘नाफेड’ने अधिक दर देणे अपेक्षित असताना कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांच्या खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवली आहे.

केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यापूर्वी नाफेड दर ठरवताना निफाड व लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मिळणाऱ्या तीन दिवसांच्या दराची सरासरी काढून त्यापेक्षा अधिक दर निश्‍चित करत होता. परिणामी, शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळत होते म्हणून ‘नाफेड’ला कांदा सहजपणे मिळत होता. आता बाजार समित्यांपेक्षा कमी दराने खरेदी होणार म्हटल्यावर नाफेड फक्त नावापुरतेच शिल्लक राहिले आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.

नाफेड व एनसीसीएफ पाच लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सांगितले. प्रत्यक्षात हा निर्णय निवडणूक ‘जुमला’ ठरला आहे. आता तर बाजारभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना वेड्यात काढण्याचे काम सरकार करत आहे.

-भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना