पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) - केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत २०२२-२३ या वर्षासाठी २.५ लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ‘नाफेड’च्या माध्यमातून पूर्ण केल्याचे सांगत शनिवारपासून कांद्याची खरेदी थांबविली आहे.

हाच कांदा खुल्या बाजार विक्री करण्याचे नियोजन असल्याने आधीच गडगडलेले कांद्याचे दर पुन्हा कमी होण्याच्या भीतीने शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाविरोधा नापसंती व्यक्त केली आहे. ‘नाफेड’ने पाच लाख टनाचे उद्दिष्ट करून घ्यावे व खरेदी सुरू ठेवावी, अन्यथा ‘नाफेड’चा एकही कांदाही बाजारासाठी बाहेर पडून देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.

खरेदी केलेल्या या ‘बफर स्टॉक’मधील कांद्याचा ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पुरवठा केला जाणार आहे. भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत कांदा खरेदी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे तर ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांद्याची उपलब्धता होते, असे दोन दुहेरी उद्देश साधला जात असल्याचा केंद्राचा दावा आहे. मागील महिन्याच्या तुलनेत कांद्याचे दर वाढत असल्याचे ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. मात्र या मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. उत्पादन खर्चही वसूल होत नसताना केंद्राची भूमिका शेतकरी विरोधी असल्याचा शेतकऱ्यांचा व शेतकरी संघटनांचा सूर आहे.

अभ्यासक व तज्ज्ञांचे मत

• लागवड क्षेत्र वाढले, मात्र उत्पादकता कमी

• तापमान वाढीमुळे साठवलेल्या कांद्याची गुणवत्ता घटून सडण्याचे प्रमाण वाढले

• सध्या अनुकूल हवामान नसल्याने कांदा अधिक टिकणार नाही

• देशाची दैनंदिन गरज ५० हजार टन आहे त्यामुळे हा कांदा पुरेसा नाही

कांद्याचे उत्पादन प्रचंड घटल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मिळणारा सरासरी दर उत्पादन खर्चाच्या खाली आहे. त्यामुळे नाफेडने ''बफर स्टॉक'' तत्काळ खुल्या बाजारात उतरवू नये. यासाठी राज्यातील खासदार व केंद्रीय मंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा.

- भारत दिघोळे, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.