Shaving Movement : कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही..., शेतमालाचे भाव पाडणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो.

यासह जोरदार घोषणाबाजी करून कांद्याला रास्त भाव मिळावा आणि सर्वच शेतमालालाही योग्य भाव मिळावा या मागणीसाठी येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आज प्रहार शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुंडण आंदोलन केले.

गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदवला. (onion rate problem Mundan Andolan 2 hours of sloganeering in front of district magistrates office nashik news)

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याच्या घोषणा करते, मात्र दुसऱ्या बाजूने शेतमालाचे भाव पाडायचे धोरण देखील शासनच राबवीत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.

गेले सहा महिने सततचा पाऊस, गारपीट, ढगाळ वातावरण व रोगराई यातूनही दुप्पट उत्पादन खर्च करून पिकविलेला कांद्याला क़्विटलला ५०० ते ६०० रुपये दर मिळत असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची वेळ आल्याचा आरोप करण्यात आला.

त्याचमुळे आजचे आंदोलन करून शासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रहारचे तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन, संघटक किरण चरमळ यांनी सांगितले.

जून महिना सुरू होऊन खरिपाचा हंगाम तोंडावर आला आहे. शेतकऱ्यांकडे खत बियाणे, मजुरी, मशागतीसाठी पैसा नाही. मोठ्या कष्टाने पिकविलेल्या कांद्यास पाचशे ते सातशे रुपये दर भेटत आहे.

हाती पैसा नसल्याने शेती उभी कशी करायची या विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रहारने आज आक्रमक होत लक्ष वेधले. येथील प्रांताधिकारी कार्यालयाबाहेर शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी शेतकऱ्यांनी केली.

सुमारे दोन तास हे आंदोलन सुरू होते. मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात प्रहार संघटनेचे तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन, संघटक किरण चरमळ, युवा तालुकाध्यक्ष सुनील पाचपुते, उपाध्यक्ष बापूसाहेब शेलार, तालुका उपाध्यक्ष रामभाऊ नाईकवाडे, पाटोदा शाखा अध्यक्ष गणेश बोराडे, भागवत भड,

किरण पेखळे, रामदास सोनवणे, शिवनाथ ठोंबरे, जनार्दन पठारे, रवींद्र कदम, गणेश ठोंबरे, रामदास ठोंबरे, सचिन उगले, संतोष ठोंबरे, जनार्दन गोडसे, संदेश बोराडे, बाळासाहेब पाचपुते, रंगनाथ बोराडे, संतोष रंधे, अमोल तळेकर, शिवाजी खापरे, आत्माराम रंधे, उत्तम बोराडे, ज्ञानेश्वर वाघ, सुयोग जाधव, डॉ. कैलास अभंग, सुनील सोनवणे, संजय मेंगाने, दत्तू बोरनारे, बाळासाहेब बोराडे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या आहेत मागण्या...

आंदोलनात कांद्याची निर्यात पूर्ण क्षमतेने सुरू करून त्यास शासनाने अनुदान द्यावे, कांद्यासह सर्वच शेतमालाचे उत्पादन मूल्य निर्धारित करून त्यापेक्षा कमी दरात विकला जाणार नाही याची व्यवस्था करून ती राबविण्यात यावी,

त्यासाठी विक्रीमूल्य व उत्पादन मूल्य यातील फरक भावांतर योजना राबवून शासनाने भरून द्यावा, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेले कांदा अनुदान त्वरित देण्यात यावे, शासनाने सुरू केलेली डाळी,

सोयाबीन, मका, खाद्यतेल यासह सर्वच शेतमालाची आयात त्वरित थांबवून शेतकऱ्यांच्या मिळत असलेल्या बाजार भावातील हस्तक्षेप थांबवावा, नाफेड मार्फत करण्यात येणारी कांदा खरेदी उत्पादन मूल्यांपेक्षा कमी दरात करण्यात येऊ नये आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.

'जगात भारतीय कांद्यास प्रचंड मागणी असूनही केवळ ग्राहकहित जोपासणाऱ्या केंद्र सरकारने अगोदर गाजावाजा करत जीवनावश्यक कायद्यातून वगळलेला कांदा लगेचच ग्राहक संरक्षण कायद्यात अडकविल्याने कांद्याचे भाव उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकेही भेटत नाही. यास केंद्र सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण कारणीभूत असून सरकारच्या ‘करणी अन कथनीत’ही शेतकऱ्यांविषयी कपट असल्याच वारंवार सिद्ध झाले आहे. एकोप्याने लढा दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांना खरोखरचे अच्छे दिन येणार नाहीत."

- हरिभाऊ महाजन, तालुकाध्यक्ष, प्रहार शेतकरी संघटना.