तळवाडे दिगर (जि.नाशिक) : सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा लिलाव झाल्यानंतर शेतकरी आपल्या वाहनातील कांदा परस्पर व्यापाऱ्याला विक्री करत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळत असल्याने अशा पद्धतीला पसंती दिली जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र अधिक दराच्या लोभापोटी शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. असे करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा संदेश सोशल मीडियावर फिरत असल्याने शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

सटाणा बाजार समितीबाहेर कांदाविक्री

बाजार समितीत विक्रीसाठी आणलेल्या मालास अपेक्षित दर न मिळाल्यास तो विकायचा की नाही हा निर्णय शेतकऱ्यांचा आहे. मात्र चालू वर्षी कांदा उत्पादनात झालेली घट व झालेल्या नुकसानीमुळे अनेक जण कांदा खरेदी करून साठवणूक करत आहेत. बाजार समिती आवारात लिलाव होऊन वाहन बाहेर गेल्यानंतर अनधिकृत खरेदीदार अधिक दर देऊन कांदा खरेदी करत आहेत. लिलावप्रक्रियेत सौदापट्टी होते. मात्र वजन करून वाहन व्यापाऱ्यांच्या खळ्यांवर न येता परस्पर बाहेरील खरेदीदार कांदा खरेदी करतो. त्यामुळे या व्यवहारावर कुठलेच नियमन नसून त्याची साधी नोंदही होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे व्यापारी व बाजार समितीचे कामकाज विस्कळित होत असल्याचे बाजार समितीच्या व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची भीती

यावर बाजार समितीने शेतमालाचा लिलाव झाल्यावर संबंधित वाहन, खरेदीदार, अडते, व्यापाऱ्यांच्या खळ्यावर खाली करण्यात यावे. वाहनांमधील शेतमाल कुणालाही परस्पर भाव भरून देऊ नये. तसे आढळल्यास संबंधित वाहनांची माहिती घेऊन त्यांना आवारात प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच या वाहनांतून आलेल्या शेतमालाचा बाजार समितीच्या आवारात लिलाव केला जाणार नाही. बाजार समितीतील लिलाव झालेल्या वाहनांचा अवैध पद्धतीने भाव भरून घेणाऱ्या संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. बाजार समितीच्या या भूमिकेला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.

बाजार समितीत लिलाव झाल्यानंतर जर शेतकऱ्यास व्यवहार मान्य नसेल, तर संबंधित खरेदीदारास कल्पना देऊन कांद्याची पुढील विक्रीची कार्यवाही करावी. त्यास बाजार समितीचा कुठलाही आक्षेप नाही. मात्र कुप्रथा तयार होऊन कामकाज विस्कळित होत असल्याने यासाठी संदेशातून फक्त इशारा देण्यात आला आहे. मात्र बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. या अनधिकृत खरेदीमुळे बाजार शासनाचा सेस व शासनाची देखरेख फी बुडत आहे. -भास्कर तांबे, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सटाणा

शेतकऱ्यांना त्यांचा कांदा बाजार समितीत लिलाव झाल्यानंतरही द्यायचा किंवा नाही द्यायचा हा संपूर्ण अधिकार शेतकऱ्यांचा स्वतःचा असून, बाजार समितीचे सचिव, सभापती, अगदी सरकारही आणि अन्य कोणीही घटक शेतकऱ्यांना कुठलाही आदेश किंवा हुकूम देऊ शकत नाही. कांदा किंवा इतर कोणताही शेतमाल दिलाच पाहिजे, अशी बळजबरी करू शकत नाही.-भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा मार्केटला न्यायचा की शिवार खरेदीत द्यायचा, हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. शिवाय मार्केटला कांदा नेल्यावर भाव योग्य वाटला नाही, तर तो कांदा विकायचा की परत आणायचा याचा विचार शेतकरी करू शकतो. कोणीही शेवटी स्वतःच्या फायद्याचाच विचार करेन आणि ज्या अर्थी लिलाव झालेले ट्रॅक्टर बाहेर विकले जाते, त्या अर्थी बाजार समितीत योग्य बोली लागत नाही.-यशवंत धोंडगे, कांदा उत्पादक