Nashik News : उच्च न्यायालयाने नुकत्याच सात सोसायट्या रद्द केल्या होत्या. या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात ९१ संचालकांनी याचिका दाखल केली होती.

यात त्यांना दिलासा मिळाला आहे. ‘त्या’ ९१ संचालकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला असून, पिंगळे गटास दिलासा मिळाला आहे. (Opportunity for directors to speak Supreme Court relief to Pingle group Nashik News)

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. माजी सभापती देवीदास पिंगळे बाजार समिती व जिल्हा बँक यांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हक्काचे मतदानासाठी या सात सोसायट्यांची निर्मिती केली होती.

यामध्ये यांच्या कुटुंबातील व एकाच घरातील चार-पाच सदस्य, असे एकूण ९१ संचालक होते. संबंधित सात सोसायट्या या कर्जवाटप सोसायट्या नसून त्या सेवा देणाऱ्या संस्था होत्या. यामुळे सात संस्थांनी तालुका उपनिबंधक यांच्याकडे सदर संस्थांचे वर्गीकरण कर्जवाटप संस्थामध्ये करण्याबाबत प्रथम तालुका निबंधक व विभागीय निबंधक यांच्याकडे अर्ज केला.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

मात्र, तो त्यांनी नाकारला. या आदेशाविरुद्ध सदर सात संस्थांनी पणनमंत्री यांच्याकडे अपील दाखल करून तालुका व विभागीय निबंधक यांचे आदेश रद्द करीत मतदानाचा अधिकार प्राप्त करून घेतला होता. चुंभळे गटाने याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाने सदर अपिलावर वेळोवेळी सुनावणी घेऊन सोमवारी (ता. १७) उच्च न्यायालयाने सात संस्थेंबाबत पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे आदेश रद्द केले होते. यावर सात सोसायट्यांचे ९१ संचालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

शुक्रवारी (ता. २१) सदर संचालकांचे म्हणणे ऐकून न घेता दिलेला निर्णय योग्य नाही, असे म्हणत त्या संचालकांचे म्हणणे सोमवारी (ता. २४) ऐकून घ्यावे, असा निकाल दिला.