नाशिक : उत्पन्नाचा अपेक्षित टप्पा गाठण्यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागाने थकबाकीदारांना नोटीस पाठवण्यास सुरवात केली आहे. यात महापालिकेच्या मालमत्तेचा भाडेतत्त्वावर वापर करणाऱ्या १४ शासकीय कार्यालयांचादेखील समावेश आहे.

एकूण सात कोटी ६४ लाखांचे भाडे शासकीय कार्यालयांकडे थकले असून, अशा शासकीय कार्यालयांना थकबाकी अदा करण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आले. (Oppo charging of rent at higher rate than Ready Reckoner 14 Govt offices exhaust rent of NMC Nashik News)

महापालिकेकडून कर वसुलीचा अपेक्षित टप्पा गाठण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रथम थकबाकीदार नागरिक व संस्थांना नोटिसा पाठविल्या जात आहेत. महापालिकेकडे एकूण थकबाकीदारांपैकी महापालिकेच्या मिळकतींचा वापर करणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय व खासगी संस्थांची संख्या अधिक आहे.

राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सप्टेंबर २०१९ पासून रेडीरेकनर दरापेक्षा ८ टक्के दराने किंवा त्यापेक्षा अधिक दराने भाडे आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. तो नियम महापालिकेच्या मिळकती भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या शासकीय कार्यालयांनादेखील लागू आहे.

मात्र, शासकीय कार्यालयांनादेखील आठ टक्के दरवाढ परवडत नसल्याने पाच वर्षांपासून महापालिकेचे भाडे थकविले आहे. जुन्या दराने भाडे देण्यास शासकीय कार्यालयांची तयारी आहे. सर्वच बाबी या नियमांच्या संदर्भात असल्याने महापालिकेनेदेखील सात कोटी ६४ लाख रुपयांची वसुली करण्यासाठी या कार्यालयांशी पत्रव्यवहार केला आहे.

हेही वाचा : ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

भाडे थकविणारे शासकीय कार्यालय ( कंसात थकबाकी)

- लाचलुचपत विभाग (१.८८ कोटी)

- शासकीय ग्रंथालय (७६.७८ लाख)

- नगर भूमापन अधिकारी (१३.९५ लाख)

- प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी (३१.६० लाख)

- कामगार कल्याण मंडळ (२७.७४ लाख)

- अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था. (६५.७१ लाख)

- ग्रामीण विकास प्रकल्प संचालक (५६.८१ लाख)

- रेल्वे डिव्हिजनल कमर्शिअल मॅनेजर. (२६.९९)

- भूमिलेख विभाग (४२.६५ लाख)

- नगररचना सहाय्यक संचालक विभाग (७.५७ लाख)

- युनायटेड कमर्शिअल बँक (१ कोटी ७९ लाख)

- श्रमिक शिक्षण केंद्र (१.६४ लाख)

- टपाल खाते (२.२३ लाख)