नाशिक : आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने महापालिकेचा सुधारित आकृतिबंध शासनाला सादर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रशासन विभागाने सर्व विभागांकडून आवश्यक त्या पदांचा आढावा घेतला.

त्यात कालबाह्य ठरलेली पदे वगळून विविध संवर्गातील दहा हजार पदांचा सुधारित आकृतिबंध महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महासभेच्या मान्यतेनंतर शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर १९९५ मध्ये शासनाने ७०९२ पदांचा पहिला आकृतिबंध मंजूर केली. त्यानंतर शहर विकास होत असताना लोकसंख्यादेखील वाढली. नाशिक महापालिकेला ब वर्गाचा दर्जा मिळाला.

या दरम्यान सेवानिवृत्ती व स्वेच्छानिवृत्ती तसेच अन्य कारणांमुळे रिक्त पदांची संख्या वाढली. सद्यःस्थितीत ४८०० कर्मचारी कार्यरत आहे. महापालिकेला ब वर्ग दर्जा मिळाल्याने २०१७ मध्ये १४,४०० पदांचा नवीन आकृतिबंध शासनाला सादर केला.

अनेक वर्ष शासनाकडे सदरचा आकृतिबंध मंजुरीच्या प्रतिक्षेत होता. शासनाने मागील वर्षे तो अहवाल अव्यवहार्य ठरविला. शासनाने महापालिकेला सेवा प्रवेश नियमावली मंजुरी करण्यासाठी सूचना दिल्या.

महापालिकेने सेवा प्रवेश नियमावली निश्चित केली. त्या अनुषंगाने शासनाने महापालिकेला नवीन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यातील ४१ विभागांचे प्रस्ताव प्रशासनाला प्राप्त झाले.

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग, अभिलेख विभाग, नगर नियोजन व भूसंपादन विभाग, अतिक्रमण विभाग, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण विभाग, राज्य शिष्टाचार व जनसंपर्क विभागाने अद्याप पर्यंत प्रस्ताव सादर केले नाही.

येत्या दोन दिवसात प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ४९ विभागांचा सुधारित आकृतिबंधाचा एकत्रित प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेवर प्रशासनाकडून सादर केला जाणार आहे.

"४९९ विभागांपैकी ४१ विभागांकडून पदांची माहिती प्राप्त झाली आहे. सर्व विभागांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर एकत्रित प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. त्यानंतर महासभेची मान्यता मिळाल्यानंतर शासनाला प्रस्ताव सादर केला जाईल."

- लक्ष्मीकांत साताळकर, प्रशासन उपायुक्त, महापालिका.