Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून (सेसमधून) दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला ५ टक्के निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषदेने आघाडी घेतली असली, तरी जिल्ह्यातील पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर मात्र उदासिनता दिसून येत आहे.

पंचायत समित्यांनी अर्धा टक्क्यांपेक्षा कमी निधी खर्च केला असून, ग्राम पंचायतींकडे तर तब्बल ४० टक्के निधी पडून आहे. (panchayat samiti Gram Panchayat backward in disabled fund spending How will development Nashik ZP News)

जिल्हा परिषदेने पंचायती समित्यांना दिलेल्या १३.३८ कोटींच्या निधीतून केवळ सहा लाख रूपये म्हणजे अवघा ०.४५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. तसेच, जिल्ह्यातील एक हजार ३८५ ग्राम पंचायतींना दिलेल्या सहा कोटी ५० लाखांच्या निधीतून आतापर्यंत ३ कोटी ८६ लाख म्हणजेच ५९.३१ टक्के निधी खर्च झालेला आहे.

त्यामुळे ग्रामपंचायतींकडेही तब्बल ४० टक्के निधी पडून असल्याने हा निधी खर्च कधी होणार अन् दिव्यांगांचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास कधी होणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.(Latest Marathi News)

दिव्यांगांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासाठी संबंधित जिल्ह्यांत सामूहिक किंवा वैयक्तिक स्वरूपाच्या योजना राबवणे अपेक्षित असते. यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना ५ टक्के निधी दिव्यांगासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. (Marathi Tajya Batmya)

जिल्हा परिषदेत समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत ५० टक्के निधीतून योजना राबवण्याबाबत निर्णय घेतला जातो. यंदा जिल्हा परिषदेत प्रशासक असल्याने, त्यांच्याकडून दिव्यांगाना घरकुल पुरविण्यासाठी ११ कोटी मंजूर असून, त्यात ८३ लाभार्थींची अंतिम निवड झाली आहे. तालुकास्तरावर हा निधी वितरीतदेखील करण्यात आला.

दिव्यांग जोडप्यास प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी २.५० कोटींची तरतूद केली असून, पाच लाभार्थ्यांची निवड देखील झाली आहे.

सामुदायिक लाभाच्या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात नवजात बालकांचे श्रवणशक्ती स्क्रीनींग टेस्ट युनीटकरिता मशीन (दहा कोटी), तर कर्णबधीरांसाठी वैद्यकीय प्रामाणपत्र देण्यापूर्वी बेरा टेस्ट करण्यासाठी आवश्यक मशीनसाठी १२.५० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध होऊन मशीन खरेदी अंतिम टप्प्यात आहे.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

पंचायत समितीस्तरावर गतवर्षींचा शिल्लक २.९२ कोटी अन्‌ यंदाचा १०.४५ असा अकूण १३.३८ कोटींचा निधी देण्यात आला होता. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ पेठ पं. स. ने सहा लाख म्हणजेच ०.४५ टक्के निधी खर्च केला आहे.

तसेच, ग्राम पंचायतींसाठी शिल्लक निधीसह सहा कोटी ५० लाखांची तरतूद असताना आतापर्यंत ३ कोटी ८६ लाख एक हजार रूपयांचा निधी खर्च झाला आहे. निफाड, पेठ, सुरगाणा, चांदवडा व देवळा तालुक्यांतील ग्रामपंचायती यात पिछाडीवर आहेत.

तालुका ग्रामपंचायती एकूण निधी (कोटींत) झालेला खर्च टक्केवारी

मालेगाव १२५ ०७०.७३ ५४.२१ ७६.६४

सिन्नर ११४ ११६.२० ८०.३६ ६९.१५

कळवण ०८६ ०२१.७९ १५.०६ ६९.११

बागलाण १३१ ०३३.८५ २३.३४ ६८.९५

त्र्यंबकेश्‍वर ०८४ ०२२.१२ १६.९६ ६७.६३

दिंडोरी १२१ ०६९.४७ ४६.६८ ६७.१९

नाशिक ०६६ ११४.१० ६९.०९ ६०.५५

येवला ०८९ ०१९.१५ १०.२२ ५३.३७

नांदागाव ०८८ ०१९.४० ०९.५१ ४९.००

इगतपुरी ०९६ ०५२.७९ २४.८२ ४७.०२

देवळा ०४२ ००९.२७ ०४.३५ ४६.९२

चांदवड ०९० ०२०.४५ ०८.७२ ४२.६४

सुरगाणा ०६१ ०१३.२६ ०४.५८ ३४.५४

पेठ ०७३ ००८.९८ ०२.९३ ३२.६२

निफाड ११९ ०५९.२३ १७.१८ २९.००

पंचायत समितीस्तरावरील निधी तरतूद

पेठ- सहा लाख, बागलाण- ४० लाख, चांदवड- १५ लाख, देवळा- २५ लाख, दिंडोरी- दोन कोटी ९० लाख, इगतपुरी- ५० लाख, कळवण- २३ लाख, मालेगाव- १२ लाख, नांदगाव- ०४ लाख, नाशिक- एक कोटी १९ लाख, निफाड- ४ कोटी २८ लाख, सिन्नर- ३३ लाख, सुरगाणा- ९६ लाख, त्र्यंबकेश्‍वर- एक कोटी २२ लाख, येवला- ७५ लाख.