टूडे साठी ------------------ रस्त्यांवरून चालताना पादचाऱ्यांची सुरक्षा महत्त्वाची महापालिकांना १४ कलमी बंधने; अर्थसंकल्पातील १ टक्का निधी राखीव सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ४ : पादचाऱ्यांचा जीव वाचवण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने सर्व महापालिकांना १४ कलमी मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुख्य सचिवांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असल्याने महापालिकेकडून तातडीने कार्यवाही अहवाल मागवण्यात आला आहे. नाशिकसह मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरसह सर्व महापालिकांना ही नियमावली लागू असेल. ---------------------- शासनाची १४ मार्गदर्शक तत्त्वे - एक टक्का निधी राखीव : रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृतीसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पात किमान १ टक्का निधी राखीव ठेवून स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करावे. - सहा महिन्यात ऑडिट : सर्व पदपथांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत संस्थेकडून सहा महिन्यात सर्वंकष लेखापरीक्षण करावे. - गर्दीच्या ठिकाणांना प्राधान्य : बाजारपेठा, बस, रेल्वेस्थानके, शाळा, महाविद्यालये आणि पर्यटनस्थळांच्या पदपथांना ऑडिटमध्ये प्राधान्य द्यावे. - कालबद्ध दुरुस्ती आराखडा : लेखापरीक्षण अहवालासोबत दुरुस्तीचा कालबद्ध आराखडा नगरविकास विभागाला सादर करावा. - अतिक्रमण हटवण्याचा आराखडा : पदपथ आणि पादचारी मार्गांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा. - क्रॉसिंगवर सुरक्षा व्यवस्था : पादचारी क्रॉसिंगवर झेब्रा मार्किंग, परावर्तक चिन्हे, पथदिवे आणि पादचारी सिग्नल बसवावेत. - पूल-भुयारी मार्गांची तपासणी : पादचारी पूल आणि भुयारी मार्गांमधील प्रकाश, स्वच्छता आणि सीसीटीव्हीची तपासणी करून त्रुटी तीन महिन्यात दूर कराव्यात. - अपघातप्रवण क्षेत्र निश्चिती : पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार अपघातप्रवण क्षेत्र निश्चित करून तेथे वेगमर्यादा नियंत्रक, उंच क्रॉसिंग आणि सुरक्षा रक्षक नेमावेत. - २० टक्के रस्त्यांचे सर्वेक्षण : दरवर्षी एकूण रस्त्यांच्या किमान २० टक्के लांबीचे सर्वेक्षण करून नवीन क्रॉसिंगची गरज तपासावी. - स्वतंत्र पादचारी कक्ष : प्रत्येक महापालिकेत स्वतंत्र प्रवेशयोग्यता व पादचारी कक्ष स्थापन करावा. सार्वजनिक वाहतुकीशी सांगड : सार्वजनिक वाहतूक केंद्रांशी पादचारी सुविधांची सांगड घालावी. - स्वयंचलित कॅमेऱ्यांतून कारवाई : स्वयंचलित कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करावी. - १५ दिवसांत तक्रार निवारण : पादचारी सुविधांसाठी ऑनलाइन तक्रार मंच तयार करून तक्रारी १५ दिवसांत सोडवाव्यात. - अहवाल सादर करणे : केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने शासनाला सादर करावा, जेणेकरून परिवहन विभागाला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देता येईल. -------------------------------------