Farmer Agitation : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सक्तीची वसुली तत्काळ थांबविणे व राज्य सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जाची हमी घेत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे, या प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी (ता. १४) शेतकरी संघर्ष संघटनेतर्फे जिल्हा रुग्णालयापासून मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र ऐनवेळी पोलिसांनी जमावबंदीचे आदेश असल्याकारणाने मोर्चेकऱ्यांना परवानगी नाकारली. त्यावर शेतकरी आक्रमक झाले. (Permission denied for March of Farmers Sangharsh Sanghatan nashik news)

यात पोलिसांना शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. संघटनेतर्फे १ जूनपासून जिल्हा रुग्णालयासमोर धरणे आंदोलन व उपोषण सुरू आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून या आंदोलनाची दखल घेत नसल्याने आंदोलनकर्त्यांनी १४ जूनला जिल्हा बॅंक, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती.

त्यानुसार, बुधवारी जिल्हाभरातून शेतकरीवर्ग आंदोलनस्थळी जमा झाला होता. नियोजित वेळेनुसार हा मोर्चा निघाला देखील. मात्र पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली. आंदोलनकर्ते मोर्चावर ठाम राहिले.

त्यानंतर पोलिस व आंदोलनकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू असताना काहीसा गोंधळ झाला. त्यानंतर पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना ताब्यात घेतले. पोलिस ठाण्यात नेत त्यांना समज देत मोर्चेकऱ्यांना काही वेळाने सोडून दिले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्तांना निवेदन देत आंदोलनावर ठाम असून, उपोषण कायम सुरू राहणार असल्याचे सांगितले.

शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, सुधाकर मोगल, दिलीप पाटील, रावसाहेब एतवाडे, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे यांसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, शेतकरी उपस्थित होते.

संघटनेच्या मागण्या अशा

जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची सक्तीची वसुली सुरू केली ती तत्काळ थांबवावी, शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी प्रयत्न करावे, जिल्हा बँकेच्या १८२ कोटी रुपये गैरकारभाराची राज्य शासनाने दिलेली स्थगिती तत्काळ उठवण्यात यावी, अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे, द्राक्षाचे, टोमॅटो, तसेच इतर पिकांची नुकसानभरपाई तत्काळ देण्यात यावी, इतर बँकेतील खाते जिल्हा बँकेने सील केले आहे ते तत्काळ पूर्ववत करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.