पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : पिंपळगाव बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. निवडणुकीचे चित्र कसे असेल याविषयी कार्यकर्त्यांमध्ये तर्कवितर्क लावले जात असले तरी अद्याप कोणत्याही गटाने अधिकृत पॅनलची घोषणा केलेली नाही.

त्यामुळे माघारी अंती निवडणुकीचे खरे चित्र स्पष्ट होईल. आमदार दिलीप बनकर, माजी आमदार अनिल कदम हे पुन्हा एकदा तालुक्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलेले आहेत. वर शांतता दिसत असली तरी अंतर्गत मात्र घडामोडी वेगाने घडत आहे. (Pimpalgaon Market Committee Election picture will clear at end panel yet to be announced nashik news)

बिनविरोधची कसर यंदा भरून निघणार

बाजार समितीच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायतीचे सदस्य, विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक मतदार असल्याने ग्रामीण भागात निवडणुकीविषयी चर्चा आणि गप्पा रंगत आहेत. यात आपापल्या नेत्यांची बाजू सांभाळत चर्चेतून आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत.

त्यामुळे सध्या पिंपळगाव बाजार समितीच्या निवडणुकीचा ज्वर सर्वत्र चढला आहे. गतवेळी २०१५ ला पिंपळगाव बाजार समितीची निवडणुकीत दिलीप बनकर, अनिल कदम यांच्या गटात अनपेक्षितपणे सामंजस्य निर्माण होत निवडणूक बिनविरोध झाली.

विळ्या भोपळ्याचे नाते असलेल्या या दोन नेत्यांनी केलेल्या सोयीच्या राजकारणाचे पडसाद तालुक्यात उमटले. डावलले गेलेले कार्यकर्त्यांच्या संतापाला दोन्ही नेत्यांना सामोरे जावे लागले होते. शिवाय लाभार्थी मतदारांच्या अपेक्षाचा भंग झाला होता.

यंदा परिस्थिती अधिक उलट आहे. बनकर व कदम यांच्यातील संघर्ष एवढा टोकदार झाला आहे की लढत अटळ आहे. त्यामुळे मतदाराच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

सोसायटी व ग्रामपंचायत निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करण्याची संधी मतदारांना आहे. पिंपळगाव बाजार समितीच्या सत्तेसाठी होऊ द्या खर्च अशी भूमिका बनकर व कदम गटाची असल्याने ही निवडणुकी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणार हे निश्‍चीत आहे.

निवडणुकीसाठी अनामत रक्कम पाच हजार

शासनाने बाजार समितीसाठी शेतकऱ्यांना निवडणूक लढण्याची संधी दिली आहे. पण अनामत रकमेत भरमसाट वाढ केली असून खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी पाच हजार रुपयांची अनामत रक्कम ठेवल्याने सामान्य शेतकरी निवडणूक कशी लढणार हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

गेल्या निवडणुकीत सर्वसाधारण जागेसाठी एक हजार रुपये अनामत होती. त्यात आता चार हजार रुपयांनी वाढ केल्यामुळे सामान्य शेतकरी ही निवडणूक संधी असूनही लढण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांना निवडणूक लढण्याचा अधिकार दिला. परंतु, अनामत रकमेच्या माध्यमातून ग्यानबाची मेख मारल्याचे बोलले जात आहे.