नाशिक : शहराच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेत बाधा ठरू शकणाऱ्या समाजकंटकासाठी ‘जसा आजार तशी शस्त्रक्रिया अन् उपचार’ हा पोलिसांचा मंत्र आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकाही (muncipal elections) या न्यायाने शांततेत होतील. मनी, मसल पॉवरच्या जोरावर कुणी दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तो चालू देणार नाही, असे स्पष्ट संकेत पोलिस आयुक्त दीपक पांडे (nashik police commissioner deepak pandey) यांनी दिले.

आगामी निवडणुकात मनी, मसल पॉवरचा जोर चालणार नाही

‘कॉफी विथ सकाळ’ या उपक्रमात ते बोलत होते. पांडे म्हणाले, की भारत लोकशाही देश आहे. त्यामुळे निवडणुका हा अविभाज्य भाग आहे. राजकारणही सनदशीर मार्गाने व्हायला हवे. त्यात गुन्हेगारीचा संबध येता कामा नये. निवडणूक ही लोकशाही पद्धत आहे. त्यात गुन्हेगारी घुसत असेल, तर ती गुंडगिरी होईल. अशा गुंडगिरीला त्‍याच पद्धतीने हाताळले जाईल. राजकारण आणि गुन्हेगारी यांची सरमिसळ होऊ देणार नाही.

पोलिस आरोग्य दुर्लक्षित

पोलिस दल सक्षमच आहे. पण त्यांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर जास्त चर्चा होत नाही. त्यांच्या कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान अद्यावतीकरणासोबतच पोलिस दलाचे आरोग्य जपले गेले, तर समाजाचे आरोग्य सुदृढ राहायला मदत होईल. याच भूमिकेतून नाशिकला बदलून आल्यावर सर्वप्रथमच कोविड सेंटर उभारण्याला प्राधान्य दिले. नानाविध उपक्रमातून पोलिस दलातील प्रत्येकात विश्वास वाढविण्याचा प्रयत्न केला. तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्यापूर्वी पोलिसांचे मनोबल वाढलेले आहे. रस्त्यावर पोलिसांचा प्रेझेंस दिसला पाहिजे.

आधी सुधारण्याची संधी...

पोलिसांच्या गुन्हेगार सुधार योजनेविषयी ते म्हणाले, की गुन्हेगारही नागरिक आहे. त्यांना जगण्याचा हक्क आहे. समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती कमी झाली पाहिजे. त्यामुळेच गुन्हेगारी सोडून ते सुधारत असतील, तर त्यांना संधी दिली पाहिजे. समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती कमी करणे ही व्यापक भूमिका आहे. सुधारण्याची संधी देण्याला प्राथमिकता देणार आहे. पण न्यायीक पद्धतीने संधी देऊनही जे सुधारणारच नसतील, तर अशा समाजकंटकांसाठी पोलिसांकडे उपचार आहे. ज्यात जसा आजार तशा शस्त्रक्रियाही कराव्या लागणार आहेत.

न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

आठ महिन्यांत विक्रमी १०८ जणांवर मोकाअंर्तगत कारवाईविषयी चर्चा होते, मात्र गरजेनुसार त्या केल्या आहेत. न्यायालयाने संबंधिताचे अपील फेटाळत पोलिस कारवायांना योग्य ठरवत शिक्कामोर्तब केले आहे. सॉफ्ट गुन्हे करणाऱ्यांना सुधारण्याची संधी दिले जाते, तशी हार्डकोअर गुन्हेगाराविरोधात कडक कारवाईवर भर दिला आहे. पोलिसांनी वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागनिहाय वाहतूक समित्या केल्या आहेत. त्यात रिक्षा-टॅक्सीचालक प्रतिनिधी त्या भागातील व्यावसायिकांपर्यंत अनेकांचा समावेश असतो. संबंधित समितीच्या सूचनेनंतरच पोलिसांकडून नो एन्ट्री, वन वे सारखे निर्णय घेतले जातात. लोकांचे ऐकूनच निर्णय घेतले जातात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नदी प्रदूषणाचे आधिकार नाही

मी स्वतः आठ महिन्यांपासून गोदावरीवर स्नानाला जातो. समाज हा माणसांचा आहे. माणूस हा जमीन, हवा, पाणी, आकाश, ऊर्जा या पंचमहाभूतांनी प्रभावित आहे. त्यापासून दूर जाण्याने माणसांच्या आयुष्यात प्रश्न वाढले आहेत, असे मी मानतो. वर्षानुवर्षापासून अविरत वाहणाऱ्या नद्यांना अलीकडे पन्नास वर्षांपासून प्रदूषणाचा तीट लागला आहे. समाजजीवनच अडचणीत येत असेल, तर नदीप्रदूषणाचा अधिकार कुणालाही नाही. पोलिस आयुक्त म्हणून नदी प्रदूषणविषयक कारवाईचे अधिकार आहेत. पण नागरिकांनी स्वंयस्‍फूर्तीने गोदावरी हे आपली संस्कृती आहे, असे मानून नदी स्वच्छतेविषयी लक्ष घातले पाहिजे.

- लोकांच्या सूचना ऐकूनच वाहतूक नियमनाचे निर्णय

- गुन्हेगारांना हक्क लक्षात ठेवूनच सुधारणेची संधी

- पोलिसांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले जावे

- महिलांचे ब्लॅकमेलर हे पोलिसांचे पुढचे लक्ष्य